भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेश नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र पठाउँदै तीन दिनभित्र बजेट ढिलाइ हुनुको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले आफ्नो पोर्टलमा प्रविष्ट विवरणका आधारमा कानुनले तोकेको समयसीमा पालना नगर्ने स्थानीय तहहरूलाई कारबाही स्वरूप यो कदम चालेको बताए ।
मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया हाल कुन चरणमा रहेको र तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसक्नुको कारण के हो भनी सोधिएको छ । यसका साथै मन्त्रालयबाट थप समन्वय वा सहजीकरण आवश्यक भए सोसमेत खुलाएर तीन दिनभित्र जानकारी गराउन भनिएको छ ।
असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्न सहज हुने गरी स्थानीय तहको सभाको आगामी कार्यतालिकासमेत मन्त्रालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गराई कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न यो पहल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूमा कोशी प्रदेशका धरान उपमहानगरपालिका, आठराई र छथर जोरपाटी गाउँपालिका रहेका छन् । मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी १० वटा स्थानीय तह परेका छन् जसमा गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर, सुखीपुर, जलेश्वर, कमला, विदेह नगरपालिका, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका तथा धोबिनी र छिपहरमाई गाउँपालिका छन् ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशका मेलम्ची नगरपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिका तथा गण्डकी प्रदेशको बागलुङ नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशका कोटहीमाई, शुद्धोधन र मायादेवी गाउँपालिका, कर्णालीका कालीमाटी र मुड्केचुला गाउँपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका र टीकापुर नगरपालिकाले स्पष्टीकरण बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
प्रतिक्रिया