प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार र सुशासन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै मातहतका निकायलाई लक्षित गरी करिब ४ दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी गरेको छ।
वर्तमान सरकार गठन भएयता प्रशासनिक संयन्त्रलाई पारदर्शी र जनमुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म करिब ४० वटा यस्ता दस्ताबेज जारी गरेको हो। यीमध्ये अधिकांश परिपत्रहरू सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्।
प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न र निर्णय प्रक्रियालाई बढीमा तीन तहमा सीमित गर्न ‘बिजनेस प्रोसेस रिइञ्जिनियरिङ’ मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गरी डिजिटल माध्यमबाट काम कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न पुराना सामग्री मर्मत गरेर प्रयोग गर्न र सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न कडा व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारीहरूको वैदेशिक भ्रमणमा केही समयका लागि रोक लगाउँदै ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान र गुनासो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको दाहालले बताइन्।
सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि चिस्यान केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र रासायनिक मल वितरणलाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था गरेको छ। शैक्षिक सुधारका लागि माध्यमिक तहका सबै विषयको टेलिभिजनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्ने र मदरसाहरूको आर्थिक विवरण माग गर्ने निर्णय भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ नेपाल औषधि लिमिटेडलाई सबल बनाउने, एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकहरूको स्टाइपेन्ड र कार्य समय व्यवस्थित गर्ने नीति लिइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुधार र गैरसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि समेत कार्यविधि जारी गरिएका छन्।
नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै मन्त्रालय र सचिवालयलाई सचेत गराउँदै कार्यालय समयमा अनिवार्य फोन उठाएर नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता सिर्जना शर्माका अनुसार यी निर्देशिकाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे नियमित अनुगमन र फलोअप गर्ने गरिएको छ। समय सीमा तोकिएका निर्देशनहरूको प्रगति विवरण माग गरी सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन भइरहेको शर्माले बताइन्।
प्रतिक्रिया