कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको रोकिएको ९ महिनाको पारिश्रमिक एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने भएको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोकिएको मितिदेखि नै पारिश्रमिक र सुविधा नियमित रूपमा दिने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले जानकारी दिए। गएको असोज महिनासम्मको मात्र पारिश्रमिक पाएका स्वकीयहरू त्यसयता बिना तलब काम गरिरहेका थिए।
भदौमा बनेको सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सांसदका स्वकीय सदस्यहरू हटाउन पत्राचार गरेपछि उनीहरू सुविधाबाट वञ्चित भएका थिए। यो निर्णयसँगै मन्त्रीहरू बाहेकका ७९ जना सांसदका स्वकीय सचिवले अब एकमुष्ट रकम पाउनेछन्।
प्रदेशसभाको ऐन, २०७५ अनुसार सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिइने व्यवस्था भए पनि सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज ७ गते राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने परिपत्र गरेको थियो। केन्द्रको उक्त पत्रपछि प्रदेशसभा सचिवालय र मन्त्रालयहरूबीच राय माग्ने र पन्छाउने दोहोरी चलेको थियो।
आर्थिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने राय दिएपछि यो विषय लामो समयसम्म अल्झिएको थियो। केन्द्रले अनुत्पादक खर्च भन्दै यो शीर्षक काट्न दबाब दिए पनि प्रदेशका सांसदहरूले आफ्नो कानुनी अधिकार खोस्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका थिए।
संसद् सचिवालयका अनुसार सांसदका स्वकीयहरुको तलब सुविधा गएको कार्तिकदेखि भुक्तानी भएको थिएन। प्रदेश कानुन अनुसार सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक नायव सुब्बा सरह हुने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्था अनुसार असारसम्मको बाँकी अवधिमा प्रत्येक स्वकीयले करिब ३ लाख १२ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम पाउनेछन्। मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखका स्वकीयबाहेकका अन्य ७९ जना स्वकीयका लागि कुल २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी हुनेछ।
प्रतिक्रिया