नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २४ सै घण्टा तयारी अवस्थामा रहन नयाँ निर्देशन दिएको छ। वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा खाता अल्पकालीन रूपमा रोक्का राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै नयाँ नियम ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले विवरण माग गरेमा बैंकहरूले सोझै र यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादन भई नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको अवधिका लागि यो सुविधा दिन सकिनेछ।
व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने आयोजनालाई राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परियोजना मानेको छ। यस्तो ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेर ब्याज पुँजीकरण गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछ। यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले सो कर्जाको वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई भने पुँजीकरण गर्न पाइने छैन। यस्तो ब्याजलाई ‘इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइज्ड टर्म लोन’ शीर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइन नबनेका कारण पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका आयोजनालाई विशेष छुट दिइएको छ। प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदासम्म खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्मको ब्याज आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न पाइनेछ।
यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको मानिने छैन र अतिरिक्त नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछैन। प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदङ्गाका कारण व्यवसाय बन्द भई पुनः सञ्चालन गर्न २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने भएमा पनि ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ।
ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न आधारहरू समावेश गरी कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ। जसमा क्षेत्रगत विश्लेषण, नगद प्रवाहको यथार्थपरक अध्ययन र पुँजीकृत ब्याज भुक्तानीका सर्तहरू समेटिनुपर्नेछ।
यस्ता परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर भुक्तानी अवधि तोक्ने अधिकार बैंकहरूलाई नै दिइएको छ। काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण ग्रेस अवधि प्रदान गरिएका कर्जाको हकमा भने न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया