पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधव कुमार नेपाल जोडिएको पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले नयाँ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले तत्कालीन क्याबिनेटका मन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालसहित आठ जनालाई बकपत्रका लागि झिकाउन भनेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा कागज गरेका उनीहरूलाई अदालतले साक्षीका रूपमा बुझ्न लागेको हो ।
विशेष अदालतको आदेश अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी र महेन्द्रप्रसाद यादवलाई बकपत्रका लागि उपस्थित गराउन भनिएको छ । यसैगरी अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा कागज गरेका पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको ३ सय १४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरेको अभियोगमा अख्तियारले २०८२ जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर सो मुद्दामा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ । नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको भेटिएको थियो ।
अनुसन्धान अनुसार नेपालले २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेश जारी गर्दै पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्ने सुविधा दिलाएका थिए । सोही प्रशासनिक र कानुनी त्रुटिलाई आधार बनाउँदै अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि विशेष अदालतले तत्कालीन मन्त्रीहरूको बयान र बकपत्र गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
प्रतिक्रिया