सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि उठ्न बाँकी रहेको बक्यौता रकम असुल्ने अभियान सुरु गरेको छ। सरकारको १ सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार यसको जानकारी दिएका हुन्।
हालसम्म ४३ करोड ४८ लाख २१ हजार १ सय ३१ रुपैयाँ बक्यौता असुली भइसकेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यो अभियानलाई तीव्रता दिइएको हो।
एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत जेन–जी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ। यस योजनामार्फत प्रभावित क्षेत्रलाई कर छुट, सहुलियत तथा अन्य मौद्रिक सुविधासमेत प्रदान गरिएको छ।
कृषि र दुग्ध किसानलाई भुक्तानी
किसानको मागबमोजिम गहुँ, चैते धान र वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन तथा खरिद मूल्य तोकिएको छ। हालसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको करिब ९२ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ।
정कारले धानको अनुदानबापत ७० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका लागि १ अर्ब ५२ करोड रकम छुट्याएको छ। दुग्ध विकास संस्थानले दूध खरिदबापत किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम पनि तिर्न थालेको छ।
गत वैशाख १७ सम्म ६७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेकोमा करिब ४१ करोड ५० लाख भुक्तानी भइसकेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ १४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाई स्थापना गरी ६४ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेषज्ञ तालिम दिइएको छ।
राहत र रोजगार कार्यक्रम
जेन–जी आन्दोलनका ५३ पीडित तथा सहिद परिवारलाई प्रतिपरिवार १५ लाख रुपैयाँका दरले राहत क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ। ३५ सहिद परिवारलाई मासिक ७ हजार रुपैयाँ जीवननिर्वाह भत्ता र ३३ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ।
राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहबाट छनोट भएका १७ हजार श्रमिकमध्ये १५ हजार जनाले न्यूनतम रोजगारी पाएका छन्। सरकार गठन भएयता १ सय २३ प्रतिष्ठान र १ लाख ३६ हजार ५ सय ७५ योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर समयमै नफर्किएका करिब ४ सय प्राध्यापकबाट १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गराइएको छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महशुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ।
आर्थिक र प्रशासनिक सुधार
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसअनुसार १५ वटा कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। राजस्व प्रशासनमा दोहोरो संरचना हटाई राजस्व अनुसन्धान विभागको पुनर्संरचना सुरु गरिएको छ।
ई–पेन्सन भेरिफिकेसन र अनलाइन कस्टम भ्यालुएसन प्रणालीमार्फत राजस्व र भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइएको छ। यसबाट सेवा प्रवाह सहज, पारदर्शी हुनुका साथै व्यापार लागत घट्न गई राजस्व प्रशासन सुदृढ हुने दाबी गरिएको छ।
प्रतिक्रिया