बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन र वास्तविक सुकुम्वासीको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि लालपुर्जा वितरण कार्य थालेको छ।
सरकारको सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बर्दियाको बडैयाताल नगरपालिकाका २९ जना भूमिहीन नागरिकलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको बताए।
भूमि समस्या समाधानका लागि सरकारले १२ लाख ३३ हजार ६ सय ५५ आवेदन सङ्कलन गरी डिजिटल विवरण तयार गरेको छ। स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण गरी जीआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस बनाउने काम अघि बढेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारामा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीका विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनका लागि सरकारले विशेष पहल सुरु गरेको छ। जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका र दशरथ रङ्गशालामा दर्ता भएकामध्ये ३ सय ८८ परिवारलाई विभिन्न ७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ।
ती विस्थापित परिवारका सदस्यहरूलाई खाना, खाजा र बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको सरकारले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम विस्थापित १९३ परिवारले प्रति परिवार २५ हजार रुपैयाँका दरले एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च पाइसकेका छन्।
सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला समिति गठन गरी सक्रिय बनाएको छ। विगतका आयोगहरूले गरेका कार्यलाई निरन्तरता दिँदै डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाइएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
डिजिटल लगत प्रणालीमा आबद्ध भूमिहीन नागरिकका लागि विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउने सरकारको तयारी छ। उनीहरूको स्वास्थ्य बिमा, बाल शैक्षिक योजनासहितको जीवन बिमा र सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्न छुट्टै कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया