सरकारले तीन वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका सामुदायिक विद्यालयका स्थायी शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले शिक्षा नियमावलीको १० औँ संशोधन पारित गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्को सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यो नयाँ नियम सबै शिक्षकका हकमा भने अनिवार्य रूपमा लागू हुने छैन। अपाङ्गता भएका, अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती र दुई वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा भएका महिला शिक्षिकालाई यसबाट छुट दिइएको छ। सरकारले गम्भीर रोग लागेका वा मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका शिक्षकहरूका लागि विशेष अवस्था मानेर सरुवामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
रिक्त पदमा सरुवा हुन चाहने शिक्षकले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहको सहमतिसहित आफैँ उपस्थित भएर वा विद्युतीय माध्यमबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। निवेदनका साथमा सेवा अवधि खुल्ने कागजात, शैक्षिक योग्यता, तालिमका प्रमाणपत्र, नियुक्ति पत्र र बिदा सम्बन्धी विवरणहरू अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। विद्यालयले रीतपूर्वक प्राप्त भएका यस्ता आवेदनहरू दर्ता गरी सोको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया