प्रतिनिधि सभाले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले घोषणा गरे ।
आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले विकास निर्माणलाई गति दिन र कर प्रणालीलाई न्यायसंगत बनाउन सुझाव दिए ।
पुँजीगत खर्च र योजना अनुगमनको प्रश्न
छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले देशको पुँजीगत खर्चको न्यून अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । कुल बजेटको सानो हिस्सा मात्र पुँजीगत खर्चमा विनियोजन हुने र त्यसमा पनि हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको तथ्याङ्क उनले बैठकमा प्रस्तुत गरे ।
असारको अन्तिममा आएर हतारमा काम गर्ने प्रवृत्तिले विकासको गुणस्तर कमजोर हुने उनको तर्क थियो । अर्थ मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गरी आयोजनाहरूको प्रगति ट्रयाकिङ गर्न ‘ड्यासबोर्ड’ निर्माण गर्नुपर्ने र समयमै टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
चालु खर्चको भार र साम्यता शुल्कको विरोध
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती वि.क.ले बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा केन्द्रित भएको भन्दै विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको बताइन् । उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ‘साम्यता शुल्क’ सम्बन्धी करको विरोध गर्दै उक्त बुँदाहरू हटाउन संशोधन प्रस्ताव समेत पेश गरिन् ।
सरकारी र निजी शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थाबीचको खाडल कम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । विपन्न नागरिकको सेवामा पहुँच पुर्याउन सरकारले विशेष आँट गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कर प्रणाली र भन्सार छुटमा परिमार्जनको माग
नेकपा (एमाले) का सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले आर्थिक विधेयकका विभिन्न दफाहरूमा व्यापक संशोधनको आवश्यकता औँल्याए । उनले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले व्यहोरेको क्षतिमा ५० प्रतिशत मात्र भन्सार छुट दिने प्रस्तावलाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरे ।
नयाँ कर लगाउने अधिकार संसदमा मात्र सुरक्षित हुनुपर्ने र कार्यपालिकाले एकलौटी ढंगले करका दरहरू हेरफेर गर्न नहुने उनको तर्क थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को बहुदर प्रणालीमा जानुअघि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक रहेको र उच्च आय भएका वर्गलाई सिमान्त करमा दिइएको छुट प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्त विपरीत भएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया