प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको बजेट कार्यान्वयन र कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरे। उनले मध्यपूर्वको द्वन्द्व सामान्य बन्दै गएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुकुल अब नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने जानकारी दिए।
भारतीय आयल निगमबाट आउने इन्धनको प्रक्रियागत समयका कारण केही ढिलाइ भए पनि मूल्य घट्ने निश्चित रहेको उनले स्पष्ट पारे। उपभोक्ताको भार कम गर्न आफू मन्त्री भएको दुई हप्ताभित्रै डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलको भन्सार महशुल तथा पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको उनले स्मरण गराए।
पुँजीगत खर्च प्रणालीमा परिवर्तन
चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च करिब ३५ प्रतिशत मात्रै भएको स्वीकार गर्दै उनले असार मसान्तसम्म यो ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने आशा व्यक्त गरे। आगामी आर्थिक वर्षदेखि परम्परागत कमजोरी तोड्न रकमान्तरणको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै दिने र आयोजनाको पूर्वतयारीमा कडाइ गरिने उनले बताए।
खर्च बढेसँगै राजस्व परिचालनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले आगामी वर्ष सरकारले यसमा उल्लेखनीय सुधार गर्ने उनले दाबी गरे।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता करको बचाउ
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको समता करले न्यून आय भएका र सीमान्तकृत नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने अर्थमन्त्रीले जिकिर गरे। नेपालका झन्डै ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा पढ्ने भएकाले उनीहरूलाई यो कर लाग्ने छैन।
निजी विद्यालयमा मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले ३ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ सय रुपैयाँ योगदान गर्ने र उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने उनले जानकारी दिए। मध्यम वर्गलाई मर्का नपरोस् भनी वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिइएको र निजी विद्यालयको खर्चमा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म कर कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
कर सुधार र नयाँ व्यवस्था
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि विदेशी मुद्रा सटहीमा लाग्ने ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कलाई उनले न्यायोचित ठहर गरे। दुर्लभ विदेशी मुद्रा विकासका लागि आवश्यक उपकरण आयातमा खर्च हुनुपर्नेमा शिक्षाका नाममा वार्षिक १ खर्ब बाहिरिएकाले यो शुल्क समाजवाद उन्मुख नीति अनुरूप नै भएको उनको तर्क थियो।
विधेयकको दफा ४६ बमोजिम पुराना कर विवादमा अल्झिएका व्यवसायीका लागि सावाँ कर र १ प्रतिशत जरिवाना तिरेर विवाद टुङ्ग्याउने अवसर दिइएको उनले प्रष्ट पारे। ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने प्रस्तावबारे बोल्दै उनले उपभोक्तालाई थप भार नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिने प्रतिबद्धता जनाए। यो सुधार विसं २०४८ सालपछिको सबैभन्दा साहसिक र एकीकृत प्रयास भएको उनले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया