प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सविता गौतमले ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गरेकी छन् । विधेयक प्रश्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रश्तावमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनैपनि सदस्यको विरोधको सूचना प्राप्त नभएपछि सभामुखले विधेयक प्रश्तुत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिएका थिए ।
विधेयकका उद्देश्य र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद कार्यविधि र प्रक्रियालाई थप प्रतिष्पर्धी, स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन संशोधन प्रश्ताव गरिएको जानकारी दिइन् । सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्दै इमान्दारी र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्नु विधेयकको मुख्य लक्ष्य रहेको उनले बताइन् ।
म्याद कटौती र ई–मार्केट प्लेसको अवधारणा
प्रश्तावित विधेयकमा आयोजना सञ्चालन र सम्पन्न गर्ने समयावधिलाई मध्यनजर गर्दै बोलपत्र आह्वानदेखि अन्य म्यादहरूमा उल्लेख्य कटौती गरिएको छ । मल, औषधि र सूचना प्रविधि जस्ता अत्यावश्यक एवं संवेदनशील वस्तुहरूको खरिदका लागि विशेष कार्यविधि निर्माण गरी खरिद गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ ।
विधेयकमा सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी मालसामानलाई प्राथमिकता दिने र सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि ‘ई–मार्केट प्लेस’को अवधारणा लागू गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । भेरिएसन आदेश जारी गर्ने अधिकारलाई थप जिम्मेवार बनाउने जस्ता महत्वपूर्ण प्रावधानहरू पनि यसमा समावेश गरिएका छन् ।
यसले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकहरूलाई बिना भेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिक्रिया