उचित विकल्प र स्थायी व्यवस्थापन बिना नै बस्ती हटाइएको भन्दै विस्थापित सुकुम्बासीहरूले शनिबार पनि माइतीघरमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।
थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको बस्तीबाट विस्थापित भई हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका उनीहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँको आर्थिक राहतलाई ठाडै अस्वीकार गरे । उक्त सानो रकमले दिगो व्यवस्थापन नहुने र सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको आन्दोलनकारीको आरोप छ ।
बस्ती भत्काउने समयमा १५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा र उचित व्यवस्थापनको आश्वासन दिइए पनि दुई महिना बितिसक्दा सरकारी निकायहरूले कुनै ठोस पहल गरेका छैनन् । विस्थापितहरूले सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिँदै तोकिएको समयभित्र स्थायी विकल्प नदिए पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले ग्यारेन्टी गरेको सुरक्षित आवासको मौलिक हकलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पीडित पक्षले न्यायिक निरुपणका लागि कानुनी लडाइँ समेत जारी राख्ने बताए ।
होल्डिङ सेन्टरको अवस्था कष्टकर, उपचार नपाएर एकको मृत्यु भएको दाबी
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा र अभियन्ताहरूका अनुसार हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूको अवस्था निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । सेन्टरहरूमा खाद्यान्नको तीव्र अभाव, बालबालिकाको शिक्षामा अवरोध र गुणस्तरहीन खानपिनको समस्या रहेको उनीहरूले बताए । उचित उपचार र स्वास्थ्य सुविधाको अभावमा कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भेषराज दर्जीको मृत्युसमेत भएको दाबी आन्दोलनकारीले गरे ।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाएका छैनन् । सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकालाई होस्टेलमा राखेको भन्दै झुटो प्रचार गरिरहेको र यथार्थमा उनीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको सुकुम्बासी प्रतिनिधि बिना बुद्धाचार्यले बताए ।
सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव
भूमि समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार सरकारी निकायहरूबीच आपसी समन्वय नहुँदा वास्तविक सुकुम्बासीहरू थप मर्कामा परेका छन् । भूमि समस्या समाधान समितिले काठमाडौं उपत्यकाको उठीवास आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, अधिकारसम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिले बाँकी जिम्मेवारी भूमि आयोगको भएको दाबी गर्दै आएकाले पीडितहरू कहाँ जाने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।
सुकुम्बासी अभियन्ताहरूले भूमि ऐनअनुसार स्थानीय सरकारमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र सिफारिसको प्रक्रिया पूरा गरी वैज्ञानिक एवं दिगो व्यवस्थापन गर्न माग गरे । मन्त्रिपरिषद्मार्फत ठोस निर्णय गराई सुकुम्बासी समुदायका लागि छिटोभन्दा छिटो स्थायी विकल्प नखोजिए आगामी दिनमा आन्दोलन थप सशक्त र भयावह हुने चेतावनी मोर्चाले दिएको छ ।
प्रतिक्रिया