अमेरिकी वित्तीय संस्था क्रस रिभर बैंकले नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने उद्देश्यसहित वित्तीय पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित अभियान थालेको छ ।
बैंकका कार्यकारी उपाध्यक्ष प्रवेश रिजाल र हेड अफ इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ हेनरी पिनेल नेतृत्वको टोलीले काठमाडौँमा नेपालका वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल लगानीकर्ता, जलविद्युत् विकासकर्ता, फिनटेक उद्यमी, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता तथा पूर्वराजदुतहरूसँग छलफल गरेको छ ।
अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स (एमच्याम) नेपाल र क्रस रिभर बैंकको संयुक्त आयोजनामा भएको छलफलमा अमेरिकी टोलीले नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग नयाँ ढङ्गले जोडिने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको बताए
। त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय पूर्वाधार, लगानीका साधन तथा पुँजी परिचालनको संयन्त्र निर्माणमा क्रस रिभर बैंक दीर्घकालीन साझेदार बन्न इच्छुक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
छलफलमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिहरूले नेपालसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने वित्तीय संरचनाको अभाव रहेको औँल्याए ।
नेपालसँग करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणको निक्षेप तथा सञ्चय कोष, पेन्सन कोष र बीमा कम्पनीहरूमा १३ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबरको पूँजी रहे पनि त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको उनीहरूले बताए ।
प्रतिबद्धता गरिएको विदेशी लगानीमध्ये करिब ३९ प्रतिशत मात्र नेपाल भित्रिएको उल्लेख गर्दै सहभागीहरूले अपेक्षाअनुसार प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) आकर्षित हुन नसकेको धारणा राखे । छलफलमा नेपालमा अझै विकसित बन्ड बजार, जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले अपेक्षा गर्ने पूँजी बजारको आधारभूत संरचना अभाव रहेको निष्कर्षसमेत निकालिएको थियो ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नसक्ने सबैभन्दा ठूलो अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि प्रतिफल र विनिमय दरसम्बन्धी जोखिमले संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण सीमित बनाएको सहभागीहरूले बताए । नेपाल सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा १७ प्रतिशत इक्विटी आन्तरिक प्रतिफल (आईआरआर) को सीमा तोकेको छ, जुन विदेशी लगानीकर्ताका लागि अमेरिकी डलरमा करिब ११ प्रतिशतमा सीमित हुने ऊर्जा विकासकर्ताहरूले जानकारी दिए ।
नेपाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँगको निरन्तर अवमूल्यनले वास्तविक प्रतिफललाई अझ घटाउने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताहरू ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक नदेखिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
नेपालका जलविद्युत् परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आकर्षक बनाउन आवश्यक वित्तीय संरचना, जोखिम व्यवस्थापन र पुँजी बजार सुधार गर्नुपर्ने सुझाव छलफलमा दिइएको थियो ।
प्रतिक्रिया