राजश्व सङ्कलन ११ खर्ब नाघ्दा पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित

चालु आर्थिक वर्ष सकिन १९ दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले राजश्व सङ्कलनमा लक्ष्यको ७५ दशमलव १७ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म रु ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

Advertisement

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल रु १४ खर्ब ८० अर्ब बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्य भेटाउन अब बाँकी अवधिमा रु ३ खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड राजश्व सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि दैनिक करिब रु १९ अर्ब ३४ करोड उठाउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ ।

कर राजस्व सङ्कलनतर्फ सरकारले लक्ष्यको ७६ दशमलव २० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । यस शीर्षकमा रु १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म रु १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड ३ लाख सङ्कलन भएको छ ।

गैरकर राजस्वतर्फ रु १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म रु १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख प्राप्त भएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ भने रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ४५ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख मात्रै जुटेको छ ।

समीक्षा अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकमा रु ६ अर्ब ५० करोड ५३ लाख सङ्कलन भएसँगै सरकारको कुल प्राप्ति रु ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख पुगेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव ५४ प्रतिशत हो भने कुल सरकारी खर्चतर्फ रु १४ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख अर्थात् ७१ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

दैनिक खर्चको विवरण हेर्दा शुक्रबार मात्रै रु ५ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख खर्च भएको देखिन्छ । कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको लक्ष्य राखिएकामा ८० दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात् रु ९ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख खर्च भइसकेको छ ।

विकास निर्माणको काममा खर्च हुने पूँजीगततर्फको प्रगति भने निकै सुस्त देखिएको छ । चालु आवका लागि रु ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय गरिएकामा हालसम्म ३४ दशमलव ८७ प्रतिशत अर्थात् रु १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि गरिने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च भने ८३ दशमलव ४१ प्रतिशत पुगेको छ । यस शीर्षकमा कुल रु ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख लक्ष्य रहेकामा रु ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री