औद्योगिक क्षेत्रभित्रका भौतिक संरचना प्रयोग गरेबापतको महसुल बुझाउन अटेर गर्दै आएका उद्योगहरूले सरकारको कडा चेतावनीपछि धमाधम बक्यौता तिर्न थालेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बाँकी महसुल नबुझाए कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि विभिन्न १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू बक्यौता भुक्तानी प्रक्रियामा आएका हुन्।
लिमिटेडले जेठ २५ गते सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन निर्देशन दिएपछि उद्योगहरूले हालसम्म १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेका छन्। उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीले उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिएपछि व्यवस्थापनले ताकेता बढाएको हो। हाल देशभरका ३ सयभन्दा बढी उद्योगले महसुलबापत ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ।
लिमिटेडका अनुसार सबैभन्दा बढी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले ४३ करोड ८९ लाख र हेटौँडाका उद्योगले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यस्तै पाटनले १० करोड १० लाख, बुटवलले ४ करोड ५७ लाख, पोखराले ४ करोड ४१ लाख, भक्तपुरले १ करोड ७१ लाख, नेपालगञ्जले १ करोड ३४ लाख, धरानले ७१ लाख, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रले ६३ लाख र वीरेन्द्रनगरका उद्योगले ६ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
यो विवाद २०७५ मंसिर ५ गते सञ्चालक समितिले औद्योगिक क्षेत्रको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको हो। तत्कालीन समयमा उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीहरूको गुनासोपछि सो निर्णय रोक्न निर्देशन दिए पनि ४ वर्षपछि २०७८ मा उक्त अधिकार सञ्चालक बोर्डकै भएको भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो। त्यसपछि २०७९ असारमा बोर्डले २०७५ साउनदेखिकै पुरानो महसुलको बिल पठाएपछि उद्योगीहरूले विरोध गर्दै अदालतको ढोका ढकढकाएका थिए।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ चैत १२ गते फैसला गर्दै २०७५ साउन १ देखिको भाडावृद्धिको दर ठीक रहेको तर बिल गरेको मिति अर्थात् २०७९ असार २२ देखि मात्रै असुल गर्न निर्देशन दियो। अदालतको यो फैसलाले १५ देखि १६ करोड रुपैयाँ घाटा हुने भएपछि लिमिटेडले २०८२ पुस २५ गते पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्यो, जसको पेसी आगामी असार १२ गतेका लागि तोकिएको छ।
उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन दुवै पक्षले पुनरावलोकनको मुद्दा फिर्ता लिएर सर्वोच्चकै फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्। उद्योगीहरूले जरिवाना छुटको माग गर्दै स्टेटमेन्ट लैजाने र कतिपयले विवादित रकम धरौटीका रूपमा जम्मा गर्ने क्रम बढेको लिमिटेडले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया