भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि एक सहजीकरण समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यो समिति बनाइएको हो।
गठित समितिमा गृह मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिवहरू, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू सदस्य रहेका छन्। यसैगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव तोकिएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार समितिले चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नेछ। वर्षौँदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको उनले बताए।
अब सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने मन्त्री रावलले प्रस्ट पारे।
प्रतिक्रिया