निर्माण कार्य सुस्त गतिमा गर्ने र निर्माण स्थल अलपत्र छाडेर हिँड्ने निर्माण व्यवसायीहरू (ठेकेदार) माथि सरकारले कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको विशेष निर्देशन लगत्तै सडक विभागले मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएको हो ।
विभागले सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा अवरोध नभएका तर सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसक्दा पनि समग्र प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम भएका ठेक्काहरूको विवरण मागेको छ ।
विगत १ महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि निर्माणस्थलमा व्यवसायी उपस्थित नरहेका ठेक्काहरूलाई निरन्तरता दिन उपयुक्त नहुने निष्कर्ष विभागको छ ।
सडक विभागले त्यस्ता अलपत्र आयोजनाहरूलाई अब थप समय नदिई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने जस्ता कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । विकास आयोजनाहरूमा ठेकेदारको लापर्बाही बढ्दै गएपछि सरकारले यो कडा नीति अख्तियार गरेको हो ।
विभागले यो निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र अटेर गरेमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख नै जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनी दिएको छ । अन्यथा आयोजना व्यवस्थापन तथा लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने जुनसुकै असरका लागि निर्णय गर्ने अधिकारी नै जवाफदेही हुनुपर्ने विशेष निर्देशनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया