सरकारले प्रशासनिक व्ययभार घटाउन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको संख्यामा व्यापक कटौती गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ वटा मात्र कार्यालय रहने गरी नयाँ सांगठनिक संरचना स्वीकृत गरेको हो।
यसअघि प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेकोमा त्यसलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गरिसकिएको थियो। सोही मन्त्रालय मातहत रहेका २०१ वटा कार्यालयहरूलाई परिमार्जन गर्दै १९१ मा झारिएको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले बताए।
६ मन्त्रालय गाभिए, साउन १ देखि नयाँ व्यवस्था
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसमा गरिएको यो पुनर्संरचना आगामी साउन १ गतेबाट लागु हुनेछ। ६ वटा मन्त्रालयहरूलाई आपसमा गाभिएपछि अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कायम रहनेछन्।
यसैगरी खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय सञ्चालनमा आउनेछन्। यो निर्णयबाट प्रशासनिक र चालु तर्फको वार्षिक सार्वजनिक खर्चमा झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
दोहोरे र अस्थायी कार्यालय खारेज, बोर्डहरू हटाइए
मन्त्रिपरिषद्ले दोहोरो प्रकृतिका र अस्थायी कार्यालयहरूलाई हटाएर स्थायी प्रकृतिका कार्यालय मात्र राख्ने निर्णय गरेको छ। केही कार्यालयहरूलाई आपसमा गाभिएको छ भने उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ।
प्रदेश खेलकुद परिषद् मातहत नै युवा परिषद् रहने गरी बजेट कोड कायम गरिएको छ भने दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी विकास बोर्ड जस्ता संरचनाहरू अब सञ्चालन गरिने छैनन्। मन्त्रालय र कार्यालय घट्दा घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र कर्मचारी व्यवस्थापनको खर्च जोगिएर विकास निर्माणमा थप बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने मन्त्री तामाङले बताए।
कुन मन्त्रालय मातहत कति कार्यालय?
नयाँ व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत प्रदेश सुशासन केन्द्र र प्रदेश किताबखानासहित ३ वटा निकाय रहनेछन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चार र सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय तथा सहकारी तालिम केन्द्र गरी ४ वटा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र ५ वटा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयसहित ७ वटा कार्यालय रहनेछन्। उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा २७ वटा कार्यालय तोकिएको छ।
सबैभन्दा बढी कृषि, पशुपंक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६० वटा कार्यालय रहनेछन्। यसैगरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५३ वटा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा २० वटा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १७ वटा निकाय कायम गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको नाम परिवर्तन गरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालय राखिएको छ।
प्रदेश सचिव रामबाबु पुरीले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले अब नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका लागि कार्यालय कोड उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। प्रदेश मातहत रहेका आयोग तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय जस्ता अन्य निकायहरू भने यथावत् रहनेछन्।
प्रतिक्रिया