संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी सुझाव संकलन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वयको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा छलफल गरेको हो।
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिए। संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उनले प्रस्ट पारे।
उनले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण राख्दै नयाँ पुस्ताका मागलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको, नभए दुईतिहाइको र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुने उनको धारणा छ।
नेपाली समाजको विविधतालाई विशेष सम्मान गर्दै सडकको छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवीहरू, किसान, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्गको आवश्यकता बुझेर संशोधन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो बनाउन विश्वका अन्य सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको असल अभ्यासलाई आत्मसात् गर्न सकिने उनले बताए।
अर्की पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको बताइन्। संविधान संशोधन गर्दा बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।
महिला सहभागिताको सवालमा संविधानमा सुनिश्चित गरिएको एकतिहाइ उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग बढेकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने र संसदीय सुनुवाइ पूरा भएका राजदूतलाई हटाउनु न्यायसंगत नहुने उनले बताइन्। संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका कतिपय नयाँ आयोगहरू गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले प्रस्ट पारिन्।
मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राजनीतिक दलहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन्। पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँगको छलफलपछि कार्यदलले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत भेटेर सुझाव संकलन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया