बजेट सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) को बिललाई नै लट्री टिकट बनाउन लागिएको बताए । अब हरेक भ्याट बिल अटोमेटिक लट्री टिकट बन्ने र त्यसैबाट हरेक दिन केही नागरिकलाई लखपति बनाइने उनले दाबी गरे ।
यो योजनामा विदेशबाट विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने नेपालीलाई समेत सहभागी गराइने जानकारी अर्थमन्त्रीले दिए । यस व्यवस्थाले भ्याट बिल लिने संस्कृतिको विकास हुने, कर छली नियन्त्रण हुने र राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
उपभोगमा आधारित कर प्रणाली र विद्युत् महसुलमा नयाँ व्यवस्था
राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे । मध्यम वर्गलाई अत्यधिक करको भार नथोपरिएको दाबी गर्दै उनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।
विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । सोही लगानीको स्रोत जुटाउन ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई पाँच प्रतिशत बराबरको कर प्रस्ताव गरिएको जानकारी उनले दिए ।
समता कोष र पूर्वाधार विकासको लक्ष्य
निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने र निजी अस्पतालमा उपचार गर्नेहरूबाट उठाइने समता कोषको रकम सार्वजनिक पूर्वाधार विकास र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीको पोषणका लागि खर्च गरिने भएको छ । नियमित दायित्वका लागि ठूलो स्रोत विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता भए पनि बजेटले निर्माणाधीन पूर्वाधार सम्पन्न गर्न जोड दिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र १२ वटा प्रसारण लाइन र हुलाकी राजमार्गको काम पूरा हुने दाबी उनले गरे । बजेटमार्फत एआई तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष प्रबन्ध गरिएको र यो परियोजना रणनीतिक महत्वको रहेको उनले उल्लेख गरे ।
सेयर बजारको अन्योल अन्त्य र बजेट कार्यान्वयनमा जोड
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही थप गरिएको र गरिबी न्यूनीकरणमार्फत मध्यमवर्गमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । सेयर लगानीकर्ताबीच देखिएको अन्योल हटाउन सेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने व्यवस्था स्पष्ट पारिएको उनले बताए ।
सेयर कारोबारबाहेक अन्य व्यवसाय वा आम्दानीका स्रोत भएका व्यक्तिले सोहीअनुसार कर तिर्नुपर्ने भए पनि सेयरको हकमा करमाथि कर नलगाइने उनले प्रष्ट पारे । कार्यान्वयनका क्रममा कतै गल्ती भएको भए सच्याउन तयार रहेको प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरे ।
गोरखा भूकम्पपछि बजेटको आकार क्रमशः बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सहज रूपमा कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । अहिले नै बजेट कार्यान्वयनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएर नतिजा खोज्नुभन्दा सरकारलाई ‘शङ्काको सुविधा’ दिन उनले आग्रह गरे ।
प्रतिक्रिया