सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारीलाई दिइने ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ कारबाहीले पनि कानुनी रूपमा अयोग्यता सिर्जना गर्न सक्ने महत्वपूर्ण व्याख्या गरेको छ। अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंकलगायतका बैंकहरूविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा यो व्याख्या गरिएको हो।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२) अन्तर्गत दिइने जुनसुकै प्रकारको सजाय कानुनी अयोग्यताको आधार बन्ने स्पष्ट गरेको छ। यस अन्तर्गत सामान्य सचेत गराउने वा नसिहत दिने कारबाही समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८(१)(ङ) अनुसार अयोग्यताको कारण बन्ने फैसलामा उल्लेख छ। कानुनमा सजायलाई सामान्य र विशेष भनी नछुट्याइएकाले सबै प्रकारका सजायको समान कानुनी प्रभाव हुने अदालतको ठहर छ।
अदालतले राष्ट्र बैंकले दफा १००(२)(ङ) बमोजिम स्पष्ट रूपमा पदबाट हटाउने निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित सञ्चालक वा पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त नहुने पनि प्रष्ट पारेको छ। तत्काल सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको रिट निवेदन भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक एवं पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
यो फैसला संयुक्त इजलासबाट २०८१ मंसिर १९ गते भएको हो। सर्वोच्च अदालतमा भएको आगलागीका कारण केही मिसिल कागजात नष्ट भएकाले फैसला संक्षिप्त रूपमा तयार पारिएको र यसको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। रिटमा राष्ट्र बैंकले नियमन उल्लंघनको विषयमा सचेत गराएका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरू बाफिया अनुसार पदमा रहन अयोग्य हुने भएकाले उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया