काम नगर्ने जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गरिँदै, ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा रणनीतिक योजना सार्वजनिक

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लामो समयसम्म निर्माण कार्य अघि नबढाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मात्र ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चालेको छ। मन्त्रालयले शून्य प्रगति भएका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। ‘शासकीय सुधारको १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत गठन गरिएको अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा यो निर्णय लिन लागिएको हो।

Advertisement

समितिको प्रतिवेदन अनुसार निर्माणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका २ सय २० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै, ५ हजार ६ सय ४२ मेगावाट क्षमताका १ सय ३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन र विभिन्न समस्याका कारण सुस्त रहेका १ हजार १ सय २४ मेगावाटका ३८ आयोजनालाई सहजीकरण गरिने भएको छ। प्रगति अत्यन्तै कमजोर रहेका ४ हजार १ सय २१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने छ।

मन्त्रालयले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३’ तयार पारेको छ। आन्तरिक रूपमा विद्युत् खपत बढाएर घरायसी भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने र सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने रणनीतिको मूल लक्ष्य छ। उद्योगहरूमा प्रयोग हुने खनिज इन्धनलाई विद्युतीय प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्दै महसुललाई उपभोक्तामैत्री बनाइने छ।

नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत क्षेत्रीय बजारमा पुर्‍याएर बढी मूल्य पाइने साँझको समयमा निर्यात केन्द्रित गर्ने मार्गचित्र तय गरिएको छ। निजी क्षेत्रलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने र आफ्नै लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था आगामी बजेटमा समेटिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापार गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ।

सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन मन्त्रालयले चौबिसै घण्टा खुला रहने निःशुल्क टोल फ्री नम्बर ११५१ सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका साथै कर्मचारीको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारी नियमित अनुगमन गर्न ‘सुशासन इकाइ’ गठन गरिएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुनुका साथै भेरी–बबई डाइभर्सनको कामलाई पनि तीव्रता दिइएको छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामाग्री