पुँजीगत बजेटको सुस्त कार्यान्वयनले यस वर्ष समेत निरन्तरता पाएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पछिल्लो तथ्यांकले यो निराशाजनक अवस्था देखाएको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार १५ गतेसम्म कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ३५.१२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म १ खर्ब ४३ अर्ब २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ सन्तोषजनक खर्च
सोही अवधिमा चालु बजेट र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने सन्तोषजनक देखिएको छ। चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लक्ष्य राखिएकोमा ८१.०९ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।
त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चको लक्ष्य लिइएकोमा ८३.४१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सरकारले जेठ १५ गतेको बजेटमार्फत चालु वर्षमा कुल पुँजीगत बजेटको ६१.६३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ।
असार २५ भित्र दैनिक साढे १३ अर्ब खर्चनुपर्ने बाध्यता
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले असार २५ गतेपछि भुक्तानीका लागि चेक जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अब सरकारसँग भुक्तानीका लागि केवल ८ कार्यदिन मात्रै बाँकी छ।
संशोधित अनुमान भेट्नका लागि मात्रै पनि सरकारले अब दैनिक १३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। यदि सुरुको विनियोजित बजेट अनुसार नै शतप्रतिशत खर्च गर्ने हो भने दैनिक ३३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँका दरले बजेट खन्याउनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया