नेपालका अति जोखिमपूर्ण हिमाली तथा पहाडी समुदायको खाद्य प्रणालीमा जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय ‘अनुकूलन कोष बोर्ड’ ले नयाँ अनुदान परियोजना स्वीकृत गरेको छ। बोर्डले नेपालका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको अनुदान स्वीकृत गरेको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमको साझेदारीमा ६ वर्षसम्म यो परियोजना सञ्चालन हुनेछ। परियोजनाले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पाँच विकट जिल्लाका ६० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई जलवायु अनुकूलनका गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीका ५ जिल्ला समेटिने
‘समुदायमा आधारित अनुकूलनमार्फत नेपालका संकटासन्न समुदायको खाद्य प्रणाली उत्थानशीलता सुधार’ नामको परियोजनाले कर्णालीको हुम्ला, कालिकोट र मुगु तथा सुदूरपश्चिमको बझाङ र बाजुरा जिल्लालाई समेट्नेछ। यी ५ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने प्राकृतिक स्रोत साधन र परम्परागत कृषिमा निर्भर रहेका अति जोखिमयुक्त परिवार यसमा समेटिने छन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, सिंचाई, तथा कृषि उत्पादनमा सङ्कट भोगिरहेका समुदाय नै यसको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका उप-सचिव सुवेदीले दिए। नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको ‘संकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन र अनुकूलनका विकल्पहरू पहिचान प्रतिवेदन, २०२१’ को सूचकाङ्कका आधारमा यी क्षेत्र छानिएका हुन्।
स्थानीय तहले नै बजेट सञ्चालन गर्ने
यो अनुदान नेपालले अनुकूलन कोष अन्तर्गत प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय सीमाबमोजिम पाएको हो। यस परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूर्णरूपमा नेपाल सरकारको आफ्नै बजेट र सरकारी कोष प्रणालीमार्फत हुने रणनीति बनाइएको छ।
संघीयताको मर्म अनुरूप स्थानीय सरकारलाई नै स्रोत र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेगरी परियोजनाको प्रशासनिक संरचना तय गरिएको सुवेदीले बताए। मुख्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने इकाईका रूपमा ११ वटा स्थानीय तहलाई नै खर्च केन्द्र तोकिनेछ भने संघ सरकारले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
प्रकृतिमा आधारित समाधान र जलवायु बीमा
परियोजनाअन्तर्गत स्थानीय स्तरमा प्रकृतिमा आधारित समाधान, कृषि र कृषि–वन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलित बीउबिजनको वितरण र जडीबुटी खेती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्। जलवायुजन्य जोखिमबाट कृषि क्षेत्रमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायु बीमा कार्यक्रम र विपन्न महिलाहरूको आयआर्जन बढाउन वैकल्पिक क्रियाकलाप पनि अघि सारिनेछ।
परियोजनाको द्विपक्षीय सम्झौता प्रक्रिया अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व खाद्य कार्यक्रमबीच हस्ताक्षर भएलगत्तै आगामी दुई महिनाभित्रै स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ।
प्रतिक्रिया