मध्यपूर्वमा चलिरहेको लामो द्वन्द्वको प्रभाव न्युनिकरण गर्न विकासोन्मुख देशहरूले चालेका कदम महँगो र बोझिलो बनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को प्रतिवेदनले जनाएको छ।
संकट व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च हुँदा ती देशहरूमा शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका विकासका प्राथमिकताहरू पछि परेका छन्।
कम र मध्यम आय भएका देशहरूले जीवाश्म इन्धन अनुदान, मूल्य सीमा र कर छुट जस्ता उपायहरू मार्फत आफ्ना जनतालाई ऊर्जाको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिबाट जोगाउन प्रयास गरेका छन्। विश्वका अधिकांश गरिब देशहरू ऋण सङ्कटमा रहेको वा यसको उच्च जोखिममा रहेको बेला ब्याज भुक्तानीले नै सरकारी बजेटको ठुलो हिस्सा उपभोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भविष्यको विकास नै दाउमा
विकासोन्मुख देशहरू मध्ये धेरै मुलुक यस अघि नै ऋणको बोझमा परेकाले आफ्ना जनतालाई द्वन्द्वका बेला ऊर्जा प्रवाहको नकरात्मक प्रभावबाट बचाउन असफल भएको युएनडिपीका प्रशासक अलेक्जान्डर डे क्रोले बताए। विद्यालय, अस्पताल र स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने लगानी अर्थतन्त्रलाई गतिशील राख्नका लागि प्रयोग भइरहेको उनले जानकारी दिए।
आफूले सिर्जना नगरेको सङ्कट व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि देश आफ्नो भविष्यको विकासलाई त्याग गर्न बाध्य भएको भन्दै प्रशासक डे क्रोले दुःख व्यक्त गरे। संकटका कारण विकासका दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुँदा गरिब र ऋणग्रस्त देशहरू थप जोखिममा परेका छन्।एजेन्सी
प्रतिक्रिया