नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका चिनियाँ विमानका कारण राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी भएको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। डेढ दशकदेखि यो प्रकरणमा छानबिन नभएको भन्दै अभियन्ता भेषराज लुइँटेलले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।
लुइँटेलको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले हालसम्म चिनियाँ विमान खरिदको विषय छानबिन नहुनुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अब यो विवादलाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
यो विवाद ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिद प्रकरणसँग जोडिएको छ, जुन २०६८ सालदेखि सुरु भएको हो। आन्तरिक उडानका लागि जहाज अपुग भएको भन्दै निगमले २०६८ साउनमा प्रस्ताव अघि बढाएपछि तत्कालीन पर्यटन मन्त्री लोकेन्द्र विष्टको अडानमा गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो।
उक्त समितिले २०६८ मंसिर ९ मा नेपालको भूगोलका लागि अनुपयुक्त हुँदाहुँदै ‘नेपाल सुहाउँदो’ भन्दै चिनियाँ जहाज एमए–६० र वाई–१२ ई उपयुक्त हुने प्रतिवेदन दिएको थियो। समितिकै सिफारिसमा ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ ऋण खोजेर ल्याइएका जहाजहरू विगत डेढ दशकदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक छेउमा थन्किएर बसिरहेका छन्।
जहाज उडाउन थालेको पाँच वर्षमा निगमले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेपछि विमानस्थलमा थन्काएर राखिएको हो। २०८० सालमा दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा बनेको अर्को अध्ययन समितिले पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययनबिना हचुवाका भरमा गरिएको सिफारिस नै यो असफलताको मुख्य कारण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
तत्कालीन पर्यटन मन्त्री विष्टले अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमतिबिनै चिनियाँ कम्पनी एभिक इन्टरन्यासनलसँग समझदारी गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको राजनीतिक दबाबका कारण अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरू जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य भएका थिए।
भट्टराई सरकारले २०६८ मंसिरमा चीन सरकारलाई औपचारिक पत्र पठाएपछि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको थियो। विवादबीच २०६९ सालमा ६ महिनाभित्र जहाज नल्याए कारबाही गर्ने चेतावनी भट्टराई सरकारले दिएको थियो।
२०७० कात्तिकमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले अन्तिम सम्झौता गरे पनि यसको जग भट्टराईकै पालामा बसिसकेको थियो। निगमका उच्च अधिकारीदेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मको जालो जेलिएको यो प्रकरणमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री कार्यालय र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ अब महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया