मधेस प्रदेश सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण र नियमनको काम प्रदेशभित्रैबाट सुरु गर्ने भएको छ। सङ्घीय सरकारले यी प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण गरेपछि प्रदेश सरकारले यो सेवा अघि बढाएको हो।
नेपालको संविधान र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले निश्चित मापदण्डभित्रका उद्योगको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर कानुनी व्यवस्था भएको सात वर्षभन्दा बढी समयसम्म कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगीहरू सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौँ धाउन बाध्य थिए।
उद्योग विभागबाट मधेस प्रदेशअन्तर्गत रहेका १ सय ८८ उद्योगका अभिलेख प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेका छन्। मधेस प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग विभाग वीरगञ्जका निमित्त निर्देशक रीना साहले उद्योगका फाइलहरू अध्ययन गरेर सेवा प्रवाह अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए।
पहिलो चरणमा कार्यालयबाट दर्ता, नवीकरण र लगत कट्टालगायतका काम सुरु हुने र त्यसपछि अनलाइन प्रणालीबाट सेवा दिइने साहले जानकारी दिए। यो व्यवस्थाबाट उद्योग दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया थप छरितो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मधेस प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले विकास र सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कार्य सुरु गरिएको बताए। नागरिकले आफ्नै प्रदेशमा सेवा पाउँदा प्रशासनिक दक्षता बढ्ने र सरकारप्रतिको विश्वास मजबुत हुने उनको भनाइ छ।
उद्योग प्रशासन मातहत आएपछि प्रदेशले स्थानीय आवश्यकताअनुसार उद्योगमैत्री नीति र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्ने सचिव घिमिरेले बताए। यद्यपि सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्ति, पारदर्शी कार्यप्रणाली र संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसामु छ।
प्रतिक्रिया