राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रदेश सभा खारेजी र स्थानीय तहको संख्या कटौती गर्ने प्रस्ताव पेस भएको छ।
पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा पेस गरेको ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्ताव’ मा यो विषय समेटेका हुन्।
आफ्नो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधान परिमार्जन गर्ने योजना वाग्लेको प्रस्तावमा उल्लेख छ। उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने प्रणालीको वकालत गरेका छन्।
दलविहीन स्थानीय तह बनाउनुपर्ने र हाल कायम ७ सय ५३ को संख्यामा एक तिहाइ कटौती गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जनाइएको छ। प्रदेश सभा खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा वाग्लेले अघि सारेका छन्।
न्यायपरिषद् लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई रास्वपाले बहसका लागि अगाडि बढाएको छ। मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा पनि प्रस्तावमा समेटिएका छन्।
उपसभापति वाग्लेले रास्वपालाई उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा चिनाएका छन्। यो राजनीतिक मार्गचित्रले देशको समग्र अर्थ–राजनीतिमा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने दाबी उनले गरे।
प्रतिक्रिया