नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पारिश्रमिक र सेवा सुविधालाई पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै नयाँ मापदण्ड तोकेको हो ।
नयाँ मार्गदर्शन अनुसार बैंकहरूमा सीईओको पारिश्रमिक निर्धारणमा एकरूपता कायम गर्न र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न अब एक विशेष समिति गठन गर्नुपर्नेछ । सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको संयोजकत्वमा अन्य दुई सञ्चालक रहने गरी तीन सदस्यीय ‘तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस समितिले सीईओको योग्यता, संस्थाको पूँजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा र तल्लो तहका कर्मचारीसँगको पारिश्रमिक भिन्नतालाई आधार मानेर मात्र पारिश्रमिक सिफारिस गर्नेछ । यस्तो व्यवस्थाले बैंकका उच्च अधिकारी र तल्लो तहका कर्मचारीबीचको पारिश्रमिक अन्तरलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
सीईओको वार्षिक तलब र भत्ता निर्धारण गर्दा दुई मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा न्यूनतम रकम जुन हुन्छ, सोही बमोजिम मात्र बैंकिङ क्षेत्रका प्रमुखहरूको पारिश्रमिक कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य बैंकका सीईओको हकमा विगत ३ आर्थिक वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा २ प्रतिशत वा गत वर्षान्तको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशत तोकिएको छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका लागि औसत कर्मचारी खर्चको बढीमा ३ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२० प्रतिशत सीमा निर्धारण गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीको हकमा कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.१० प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०५० प्रतिशत पारिश्रमिक सीमा तोकिएको छ । यो मार्गदर्शन लागु हुनुअघि नै करार भई कार्यरत सीईओको तलब सीमाभन्दा बढी भएमा, अब नियुक्त हुने नयाँ सीईओको हकमा मात्र यो सीमा अनिवार्य लागु हुने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट पारेको छ ।
सीईओलाई प्रदान गरिने कुल आर्थिक सुविधाको निश्चित प्रतिशत कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन सकिने व्यवस्था नयाँ मार्गदर्शनमा छ । यस्तो पारिश्रमिक वार्षिक निश्चित तलब-भत्ता रकमको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र हुन सक्नेछ ।
यसका लागि संस्थाको नाफा, सम्पत्तिमा प्रतिफल, निष्क्रिय कर्जा, र नियमनकारी व्यवस्थाको पालना जस्ता सूचकहरूको विश्लेषण गरिनेछ । सम्झौता बमोजिम कार्यसम्पादन नभएमा सीईओले यो सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अन्य सुविधाहरूको हकमा सीईओले एक/एक वटा मोबाइल, ल्यापटप र एउटा गाडी मात्र पाउनेछन् । सेवा अवधिभर अर्को सवारी साधन थप्न नपाइने नियम राष्ट्र बैंकले बनाएको छ ।
व्यावसायिक सदस्यता, इन्टरनेट र पत्रपत्रिकाका लागि निश्चित वार्षिक तलब र भत्ताको बढीमा ०.५० प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न पाइनेछ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी खर्च गरेमा सो रकम सीईओ वा निर्णयकर्ताहरूबाट असुल उपर गरिने कडा व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्था, वैदेशिक लगानी २० प्रतिशतभन्दा बढी भएका संस्था, सरकारी स्वामित्वका बैंक र विदेशी बैंकका नेपालस्थित शाखाहरूको हकमा भने यो मार्गदर्शन अनिवार्य नहुने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया