उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले लामो समयसम्म काम नगर्ने ३८ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
सरकारको १ सय बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई यो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) गरेर पनि निर्माणमा नगई ‘झोलामै लाइसेन्स’ राख्ने प्रवर्द्धकहरूलाई कारबाही गर्न समितिले मन्त्रीको सचिवालयमार्फत राय दिएको छ। समितिले कुनै पनि भौतिक प्रगति नभएका १ हजार ३ सय ८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गरेको हो।
समस्याग्रस्त आयोजनामाथि कारबाहीको तयारी
समितिले २०७६ सालभन्दा अगाडि अनुमति लिएर हालसम्म कुनै काम अघि नबढाएका १६९ मेगावाटका अन्य ११ वटा आयोजनालाई पनि तत्काल खारेज गर्न भनेको छ। यसका साथै ४ हजार १ सय २१ मेगावाट क्षमताका ७५ वटा आयोजनालाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई सुझाइएको छ।
काम भइरहेका तर विभिन्न व्यावहारिक समस्याले ढिलाइ भएका १ हजार १ सय २४ मेगावाटका ३८ आयोजनालाई भने छिटो सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ। ५० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गरिसकेका २२० मेगावाटका १५ आयोजनालाई प्राथमिकता र ५० प्रतिशत नजिक पुगेका ५ हजार ६ सय ४२ मेगावाटका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन दिइनेछ।
नीतिगत सुधार र नयाँ व्यवस्थाको प्रस्ताव
समितिले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै अबदेखि प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न सुझाव दिएको छ। अनुमतिपत्र वितरणलाई पारदर्शी बनाउन र लगानी स्वीकृतिका सम्बन्धमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीचको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
वास्तविक लगानीकर्तालाई मात्र प्रोत्साहन गर्न सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको ५ वर्षसम्म संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ वटा आयोजनाको पहिचान गरी तिनीहरूको तत्काल पिपीए गर्नुपर्ने राय पनि समितिले दिएको छ।
प्रतिक्रिया