सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो छ्यापियो, १६ पाना गायब भएको आरोप प्राविधिक भ्रम मात्र हो
नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो वित्तीय अपराधबारे छानबिन अघि बढिरहेकाले सरकारमाथि नियोजित रूपमा हिलो छ्याप्ने प्रयास भइरहेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए। बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उक्त प्रकरणमा संलग्न र देशको राजनीतिलाई विकृत बनाउने पात्रहरू चाँडै नै न्यायको कठघरामा पुग्ने दाबी गरे।
समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुशासनको नारा लिएर आएको सरकारलाई कमजोर बनाउने नियतले केही विषयलाई मात्र उचालेर आधारहीन आरोप लगाइएको स्पष्ट पारे। आफूले कुनै गल्ती नगरेको र नियत पूर्ण रूपमा ठीक रहेको बताउँदै उनले सेतो कपडामा हिलो छ्यापेर सरकारलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले यस्तो प्रहार गरिएको उल्लेख गरे।
पाना गायबको आरोप प्राविधिक भ्रम मात्र
पछिल्लो समय आर्थिक विधेयकमा भन्सार दर हेरफेर गरिएको र दस्तावेजबाट पानाहरू गायब पारिएको भनी आएका समाचारहरूलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले भ्रामक र अतिरञ्जित भएको प्रस्ट पारे। उनले भन्सार दरमा कुनै नीतिगत चलखेल नभएको बताउँदै रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दरमा मात्रै विशुद्ध मानवीय कारणले सामान्य परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए।
डकुमेन्टबाट १६ पाना गायब भएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले यसलाई माइक्रोसफ्ट वर्डको प्राविधिक विषय मात्र भएको जानकारी दिए। ४ सय ५७ पानाको डकुमेन्टमा कोलम थोरै तन्काउँदा वा घटाउँदा पानाको संख्या परिवर्तन हुने भन्दै उनले कन्टेन्टमा एउटा थोप्लो वा कमा पनि परिवर्तन नभएको दाबी गरे।
कृषि र अनुदानमा नयाँ नीति
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतका सरकारले ल्याएका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइएको बताए। कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक र औद्योगिकतातर्फ रूपान्तरण गर्न सरकारले नयाँ नीति लिएको उनको भनाइ छ।
बजेटमा मल अनुदानका लागि ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषिमा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने व्यक्तिगत वा सामूहिक परियोजनालाई अब उत्पादनमा आधारित प्रत्यक्ष अनुदान दिइने उनले जानकारी दिए।
पूर्वाधार र बजेट कार्यान्वयनमा सुधार
पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण करिडोरजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्दै उनले कामको प्रगतिका आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए।
बजेट कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन काम अघि बढिरहेका आयोजनालाई आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै अधिकार दिइएको उनले बताए। अब सामान्य रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताउँदै उनले वन र वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी जटिलता समाधान गर्न सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया