नाड अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेकोप्रति नाडाले विशेष ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ ।
वर्तमान कर नीतिले विद्युतीय लगायत इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरूको समेत मूल्य बढ्ने नाडाको ठहर छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र कम विकसित राष्ट्रबाट विकाशशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा थप कर वृद्धि नगर्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको नाडाले स्पष्ट पारेको छ ।
स्थिर कर नीतिको माग र व्यावहारिक विकल्प
सरकारले यसअघि मोटर पिक पावरको आधारमा महसुल दर कायम राख्दै आएकोमा यस बजेटमार्फत कारोबार मूल्यको आधारमा महसुल लगाउने व्यवस्था गरेको छ । नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको र सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा प्रवर्द्धनात्मक नीति लिने बताउँदै आएको स्मरण गराएको छ ।
मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र अतिरिक्त शीर्षकहरू मार्फत थप महसुल लगाउने निर्णयले प्रायः सबै किसिमका सवारी साधन महँगो हुने देखिएको छ । सवारी साधनहरूको मूल्य स्थिरताका लागि नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने नाडाको सुझाव छ ।
पूर्वाधार बजेट सकारात्मक, कार्यान्वयनमा जोड
यस बजेटले नेपालको इतिहासमै झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरू यथासमयमै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस निर्णयले सरकार पूर्वाधार निर्माणमा कटिबद्ध छ भन्ने स्पष्ट हुने नाडाले उल्लेख गरेको छ ।
द्रुतगतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसाय पनि गतिशील हुने अपेक्षा राखिएको छ । बजेट केही
महत्त्वाकाङ्क्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र गतिशील हुने र समग्रमा बजेट सन्तुलित एवं भविष्य निर्माणमुखी रहेको नाडाको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया