उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि सरकारी जग्गामा सञ्चालन भएका उद्योगहरूबाट बक्यौता भाडा उठ्न थालेको छ।
सरकारलाई भाडा नतिरी सरकारी सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएर बसेका ३ सयभन्दा बढी उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीको चेतावनीपछि त्यसको तत्काल प्रभाव देखिएको हो।
मन्त्री यादवको कडा चेतावनी सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै १२ भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूले वर्षौंदेखिको बाँकी भाडा भुक्तानी गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको तर्फबाट हुन सक्ने सम्भावित जरिवाना र कानुनी कारबाहीबाट बच्नका लागि अन्य कयौँ उद्योग र तिनका सञ्चालकहरू पनि अहिले धमाधम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आउन थालेका छन्।
लामो समयदेखि उठ्न नसकेको अर्बौँ रुपैयाँ भाडा अबको एक हप्ताभित्रै पूर्ण रूपमा उठिसक्नेमा मन्त्रालय आशावादी देखिएको छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरूपयोग रोक्ने मन्त्रालयको यो कदमले राजस्व सङ्कलनमा समेत ठुलो टेवा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया