सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ। विवरण बुझाउने दायराभित्र परेका पदाधिकारीहरूले विवरण सङ्कलनका लागि समय अपुग भएको भन्दै आग्रह गरेपछि अन्तिम पटकका लागि एक महिना म्याद थप गरिएको हो।
स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरू विवरण सङ्कलनकै चरणमा रहेको र जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय कार्यालय आगजनीमा परेर पनि कठिनाइ भएको आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले जानकारी दिए। यसअघि आयोगले जेठ मसान्तभित्र आ-आफ्नो सम्पत्तिको विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको थियो।
अब म्याद थप नहुने स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष भण्डारीले थपिएको समयभित्र अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण दाखिल गर्न आग्रह गरे। आयोगमा हालसम्म ३ हजार ५ सयभन्दा बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेका छन् भने सम्पत्ति सम्बन्धमा ६० भन्दा बढी उजुरी प्राप्त भइसकेका छन्।
सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका व्यक्तिले आफैँ, आफ्नो प्रतिनिधि वा हुलाक तथा आयोगको इमेलमार्फत विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ। आयोगले ४० देखि ५० हजार व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ।
आयोगले वि.सं. २०४८ देखि २०८३ सालसम्म सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले पदीय दुरुपयोग गरी अस्वाभाविक कमाइ गरेको देखिए उजुरी गर्न अनुरोध गरेको छ। मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको करिब ३५ वर्षको अवधिलाई २०६२/६३ देखि २०८२/८३ र २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म दुई चरणमा विभाजन गरी फाइल छानबिन गरिनेछ।
पछिल्ला दिनमा कार्यालय खुलेसँगै आयोग परिसरमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पूर्वकर्मचारीको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। मन्त्रालयगत डेस्क खडा गरिएकाले विवरण बुझाउन सहज भएको प्रतिक्रिया पूर्वकर्मचारीहरूले दिएका छन्।
वर्तमान सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय आयोग हाल सम्पत्ति विवरण र उजुरी सङ्कलनमा व्यस्त छ। पछिल्ला ३५ वर्षमा सार्वजनिक पदधारण गरेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट एवं प्रथम श्रेणीका बहालवाला र पूर्वकर्मचारीसहित सबैले विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको यस छानबिन आयोगमा चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, गणेश केसी र प्रकाश लम्साल सदस्यका रूपमा रहेका छन्।
प्रतिक्रिया