सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् नेपालमा सञ्चालित राइड–सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
Advertisement
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटसँगै आयकर ऐनको दफा ९५ मा आवश्यक संशोधन गर्दै यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ नियम अनुसार नेपालभित्र राइड–सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनी (अपरेटर) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आवद्ध चालक वा सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्दा नै कर कट्टा गर्नुपर्नेछ।
आफ्नो एप वा प्रणालीमा जोडिएर सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई सेवावापत दिइने रकमबाट अनिवार्य रुपमा १ प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया