सबै बीमा कम्पनी बाँँच्न सक्दैनन्

युनाइटेड इन्स्योरेन्सको पछिल्लो वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

युनाइटेडको पछिल्लो वित्तीय अवस्था राम्रो छ । अहिले हाम्रो पुँजी ३० करोड २४ लाख रूपैयाँको छ । हामीले असार मसान्तसम्म एक अरब पु¥याउनुपर्ने छ । बीमा समितिले पुँजी वृद्धिका लागि तीन महिनाको समय थप गरिदिएको छ । के हुन्छ भन्ने कुरा तीन महिनापछि मात्र थाहा हुन्छ । अहिले तोकिएको पुँजी पु¥याउनेमा मात्र चार कम्पनीहरू रहेका छन् । बाँकीले पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । हामीले पुँजी वृद्धिका लागि तीनवटा विकल्प छानेका छौँ । पहिलो २ सय ४० प्रतिशत हकप्रद सेयरमा जाने । हकप्रद सेयरको कुरा यो भन्दा अघिल्लो बोर्डले पास गरेर बीमा समितिमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । त्यो बेला स्वीकृत भएर आउनुपर्ने थियो, आएन । अर्को, भएकै कुनै कम्पनी मर्जरका लागि आउँछ भने त्यो विकल्प पनि हामीले खुला गरेका छौँ । अर्को, कुनै विदेशी पार्टनर १५ प्रतिशत सेयर लिएर आउँछ भने त्यो विकल्प पनि छ ।

चौधरी ग्रुपको दाबी भुक्तानीको समस्या के भयो ?

यो समस्या सल्टिएको छैन । मुद्दा सर्वोच्चमा छ । हामीले स्टे अर्डरबाट फायर बिजनेस खुलाएका छौँ । यसमा सर्वोच्च अदालतपछि फेरि माथि जाने निकाय नभएको हुँदा हार र जितले केही असर गर्दैन । हामीसँग रि–इन्स्योरेन्सबाट आउनुपर्ने पैसा आइसकेको छ ।

भर्खर मात्र यो इन्स्योरेन्सको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ, कम्पनीलाई कसरी अगाडि लैजाँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले मैले मात्र तीन कुराहरूलाई केन्द्रमा राखेको छु । पहिलो, गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी कर्मचारीहरूले यो कम्पनी छाडे । झन्डै एक सयभन्दा बढी कर्मचारीहरूले छाडेको अवस्था छ । यसले कर्मचारीहरूको कम्पनीप्रति विश्वास नभएको जस्तो देखियो । कर्मचारीको कम्पनीप्रति विश्वास भएन भने कम्पनीले सफलता हासिल गर्न सक्दैन । त्यस कारण मेरो प्रमुख जिम्मेवारी भनेको कम्पनीप्रति कर्मचारीहरूको विश्वास जित्नु नै हो । दोस्रो, हाम्रा क्लाइन्टहरूको कम्पनीप्रति विश्वास बढाउनु र अर्को महत्वपूर्ण कुरा यस कम्पनीमा सर्वसाधारणको पनि लगानी छ । प्रमोटरहरूको पनि एउटा आशा छ । प्रमोटरहरूलाई कम्पनीले राम्रो काम गरेर तपाईंहरूलाई समयमै प्रतिफल दिन्छ है भनेर मैले विश्वास दिलाउनुपर्ने छ । त्यस कारण मैले त्यही हिसाबले काम गर्ने छु ।

केही नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरू थपिएसँगै कत्तिकोे असर परेको छ ?

कम्पनीको पुँजी बढ्दैमा बजारमा व्यवसायको साइज त्यहीअनुसार बढ्दैन । २० वटा कम्पनीहरू थपिएका छन् । नयाँ आएका कम्पनीहरूले पनि नयाँ योजनाबिना पक्कै लगानी गरेका छैनन् । एक सय करोडमा आएका कम्पनीहरू छन् । केही सोच–विचार गरेर आएका छन् । त्यस कारण ती कम्पनीहरूले केही हदसम्म हामीलाई पक्कै अप्ठेरो पार्छन् नै । अबका दिनमा सबैको कम्पनी एक अरब पुग्छ । तर कति बिजनेस साइजमा आफू बस्ने त ? सबै कम्पनीलाई पुग्ने बिजनेस त हुँदैन । नेपालको बजार भनेको अब बङ्गलादेश जस्तो भएको छ । बङ्गलादेशमा ४५ वटा कम्पनीमा सात कम्पनी राम्रो चलेका छन्, बाँकी कम्पनी ब्रेक इभेन्टभन्दा पनि तल छन् । अब नेपालमा पनि छ वटाजति कम्पनीलाई बिजनेस साइज पुग्ला । त्यो भन्दा तल आफू बस्ने कि पाँच–छ को ¥याङ्कमा आफू बस्ने भन्ने कुरा आउँछ । ५०–६० करोडको बिजनेस भनेको त कर्मचारी पाल्नका लागि मात्र हुन्छ । कम्तीमा एक अरबको पुँजी भएको कम्पनीले कति बिजनेसको फिगर लिएर बस्ने, त्यो चुनौतीपूर्ण छ । अबको पाँच वर्षपछि मर्जमा नगए विकल्प नै छैन । सबै कम्पनी बाँँच्न सक्दैनन् ।

बीमा बजार विस्तार भएको छ तर बिमकको पहुँच बढेको छैन, बीमामा पहुँच बढाउन के गर्नुपर्ला ?

मानिसहरूमा बीमा भनेकै अरूका लागि गर्ने भन्ने भयो । बैङ्कमा लोन हुँदासम्म गाडीको इन्स्योरेन्स गर्ने अनि लोन चुक्ता भएपछि गाडीको इन्स्योरेन्स पेपर चाहिँदैन भन्ने गरिन्छ । यो बीमा कम्पनी र ग्राहकहरूबीचको ग्यापिङको कारणले भएको हो । बैङ्कको लोन सकिनु र नसकिनुमा बजारमा गुड्ने गाडीको सरोकार छैन । यसको रिस्क उत्तिकै छ भनेर चेतना अभिवृद्धि गर्न अत्यन्त आवश्यक छ । मेरो १९ वर्षको अनुभवमा मैले के देखेँ भने लोनमा, एलसीमा काम गर्ने साथीहरूले बीमाको बारेमा राम्रो ज्ञान दिन सके भने बजारमा अहिले भएको भन्दा ३० प्रतिशतले बिजनेस बढ्छ । उनीहरूले कतिको लोन लिएको हो, त्यतिको मात्र बीमा गर्न खोज्छन् । ग्राहकको पूर्ण मूल्यको बीमा हुनुपर्यो । भोलि क्लेम प¥यो भने पनि कम मूल्यमा बीमा गर्दा मैले क्लेम पाइनँ भन्ने गुनासो आउँछ । त्यस कारण बीमामा जनचेतनाको महत्व ठूलो हुँदोरहेछ ।

बीमा के हो भन्ने थाहा हुने तर बीमा गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नहुने हुँदोरहेछ । त्यस कारण बीमा भनेको यो हो भन्ने मात्र होइन कि बीमाको जोखिमको बारेमा चेतना अभिवृद्धि नगरी यो क्षेत्रमा विकास हुनेवाला छैन । यसमा सरकारकै तर्फबाट पनि पहल गर्न जरुरी छ । कम्पनीले आफ्नोतर्फबाट त गरी नै हाल्छ  ।

अर्को, सरकारले अहिले स्वास्थ्य बीमा सुरु गरेको छ । सुरु त सरकारले ग¥यो तर पूरा उसले गर्ने होइन । यसको जिम्मा त बीमा कम्पनीहरूलाई दिनुपर्छ । यसका साथै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जुन जोखिम छ, यसको बीमा गर्ने जिम्मा पनि सरकारले निज कम्पनीलाई दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री राहत कोष भन्ने छ, त्यसको आवश्यकता नै पर्दैन ।

जब गोरखा भूकम्प गयो । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ मात्र पाँच पटक परिवर्तन भइसक्यो । ती सीईओहरूले कति काम गरे त ? त्यहीँबाट थाहा हुन्छ, सरकारी निकायबाट काम हुँदैन । बरु निजी बीमा कम्पनीहरूले सबै क्लेमहरू सल्टाइसके । त्यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ, निजी र सरकारीमा कसले काम छिटो गर्छन् । यस्तै, बीमाको प्रचार–प्रसार हुन अति आवश्यक छ । अहिलेसम्म जम्मा १२ प्रतिशतको बीमामा पहुँच छ । त्यस कारण यसलाई बढाउन आवश्यक छ ।  समयबोध म्यागेजिन

सम्बन्धित सामाग्री