आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई समयानुकूल बनाउन र बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरू समावेश गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा पूर्वगभर्नर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि एवं उद्योग व्यवसायीहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिएका हुन्।
बैठकमा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउने गरी नीति तय हुनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए। अर्का पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले देशभित्रको आर्थिक अवस्था र बाह्य क्षेत्रको स्थिति सन्तोषजनक रहेकाले ब्याजदर तथा अन्य मौद्रिक उपकरण थप कसिलो बनाउनु नपर्ने विचार राखे।
पूर्वगभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न सुझाव दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका बाँकी माग मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने बताए।
नवील बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले परिस्थितिवश बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने र जानाजान नतिर्नेहरूको वर्गीकरण हुनुपर्ने धारणा राखे। नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आर्थिक शिथिलतालाई ख्याल गरेर नीति तय गर्नुपर्ने र कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी प्रावधानमा परिमार्जन जरुरी रहेको उल्लेख गरे।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा रहेकाले केन्द्रीय बैंकले थप अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्क गरे। सूक्ष्म निगरानी र खराब कर्जाको वर्गीकरणमा हुने थोरै लचकताले पनि बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ थियो।
बैठकमा नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष भीमप्रसाद घिमिरे र अर्थतन्त्रका जानकार नरबहादुर थापालगायतले मुलुकको आवश्यकता अनुसारको मौद्रिक नीतिको अपरिहार्यता औँल्याए। बजेटका कमजोरीलाई मौद्रिक नीतिमार्फत सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा सबैको एकमत देखियो।
प्रतिक्रिया