नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यवाहक गभर्नर किरण पण्डितले मौद्रिक नीतिले सरकारले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन मौद्रिक नीतिको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाए पनि आर्थिक स्थायित्व, मुद्रास्फीति र वित्तीय सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्व देखिने भए पनि दुवै नीति समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अपेक्षा व्यवस्थापन र डिजिटल चुनौती
कार्यवाहक गभर्नर पण्डितले बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठूलो अपेक्षा सिर्जना भएकाले ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। कोभिड-१९ महामारीका क्रममा लागू गरिएका कर्जा पुनर्संरचना तथा सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाले बैङ्किङ प्रणाली र पुँजी निर्माणमा पारेको प्रभावबारे गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र रूपमा विकसित भइरहेका फिनटेक, ओपन बैङ्किङ, डिजिटल कारोबारको निगरानी तथा प्रविधिसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापनजस्ता विषयहरू अब मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको उनले बताए। नीति निर्माण तह र सर्वसाधारण, विशेष गरी युवा तथा किसानबीच रहेको दूरी हटाउन सञ्चाल माध्यमले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
बैङ्किङ क्षेत्र गम्भीर दबाबमा: सिबिफिन अध्यक्ष श्रेष्ठ
बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको बैङ्किङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको बताएका छन्। आगामी मौद्रिक नीतिले बैङ्किङ क्षेत्रले भोगिरहेका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कागgeneric प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको र व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको उनले उल्लेख गरे। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा नगद प्रवाह कमजोर भएकाले बलिया र सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित हुँदा बैङ्कहरू ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैर-बैङ्किङ सम्पत्ति थुपार्न बाध्य भएको उनले बताए।
७ प्रतिशत नाफा र संरचनागत समस्याको चुनौती
नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिले बैङ्किङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताए। बैङ्कहरू अत्यधिक नाफामुखी भएको भन्ने सार्वजनिक भाष्य वास्तविकतासँग नमिल्ने दाबी गर्दै उनले हाल बैङ्कहरूको औसत प्रतिफल करिब ७ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गरे।
बैङ्किङ विज्ञ अलनराज भट्टराईले बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताए। मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहँदा बैङ्किङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ४.३६ प्रतिशत पुगेको र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको सङ्केत गरेको उनले स्पष्ट पारे।
क्षमता अनुसार कर्जा विस्तार गर्न राष्ट्र बैङ्कको आग्रह
भट्टराईका अनुसार बैङ्कहरूमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता रहेको, करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको र सिडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत प्रयोग हुन सकेको छैन। छोटो अवधिका निक्षेपका आधारमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह भइरहेकाले ‘एसेट-लायबिलिटी मिसम्याच र रिप्राइसिङ’ जोखिम बढ्दै गएको उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले केन्द्रीय बैङ्कले सुरुदेखि नै बैङ्कहरूलाई आफ्नो क्षमताअनुसार विस्तार गर्न आग्रह गर्दै आएको बताए। ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार कर्जा विस्तार गर्न चाहने संस्थाले आवश्यक पुँजी पनि थप गर्नुपर्ने धारणा उनले राखे।
प्रतिक्रिया