सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उच्च अदालत पाटनको आदेश कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशनालयले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।
यो निर्देशनपछि १०० शय्या क्षमता वा सो भन्दा माथि भएका मेडिकल कलेजहरूले पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। यस निर्णयबाट थप २ हजार विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ पढ्न पाउने बाटो खुलेको आयोगका पूर्वसदस्य डा. पदमबहादुर खड्काले जानकारी दिए।
निवेदक डा. पदमबहादुर खड्काले २०५३ असार १२ मा निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराएपछि यो पत्र जारी भएको हो। आयोगको २०७७ साउन ३० को बैठकको निर्णय बमोजिम २०६५ चैत ४ भन्दा अगाडि नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन स्वीकृति पाएका संस्थाहरूलाई थप सिट निर्धारणको लागि आयोगमा पेश गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्रमा भनिएको छ।
उच्च अदालत पाटनले २०५२ असार ४ मा गरेको आदेशमा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम परिषद्ले सम्बन्धन प्रदान गरेका शैक्षिक कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने ती संस्थालाई सञ्चालन अनुमति दिई सिट निर्धारणका लागि आयोगमा पेस गर्न सकिने उल्लेख छ। अदालतले नर्सिङ प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा नपर्ने भन्ने मूल भावलाई सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको हो।
यस निर्देशनले थप २ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्न पाउने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। मापदण्ड पूरा गरेका तर आयोगबाट सञ्चालन अनुमति पाउन नसकेका संस्थाहरूले अब प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदमार्फत आयोगसँग समन्वय गरी सिट निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने भएका छन्।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका शाखा अधिकृत पालसिङ लामाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रले सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश कार्यान्वयन गरी जानकारी पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया