पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबीसहित दायर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा सो आदेश दिएको हो ।
आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिदमा सहयोग गरेको आरोपमा पौडेल अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनलाई गत असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
विभागका अधिकृतहरूका अनुसार पूर्वमन्त्री पौडेलले पदमा रहँदा व्यवसायी भट्टलाई श्रीराम टोवाको प्रालिको सेयर खरिद प्रक्रियामा अनुचित फाइदा पुर्याएका थिए । सोही कसुरमा विभागले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा छानबिन अघि बढाएको हो ।
यता पूर्वमन्त्री पौडेललाई विभागले बिनाआधार र गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा लिएको दाबी परिवारको छ । आफ्नो श्रीमान्लाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न माग गर्दै पूर्वमन्त्री पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
प्रतिक्रिया