बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट सेवा लिँदा तिर्नुपर्ने राजस्व ‘मेरो कित्ता’ एपबाटै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै यस्तो नयाँ व्यवस्था गरे।
संशोधित निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नापी कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरूको राजस्व अनलाइनमार्फत बुझाउनुपर्नेछ। जग्गाको नक्सा, फिल्डबुक र प्लट रजिष्टर प्रिन्ट लिन तथा सोसँग सम्बन्धित राजस्वका लागि मेरो कित्ता प्रणालीमा संस्थागत प्रयोगकर्ता बन्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताए।
राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक कारोबार, सापटी तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्थापनमा पनि केही परिमार्जन गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकापसमा प्रदान गर्ने सापटीलाई नियमित कर्जा सापटको रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरे।
अबदेखि यस्तो सापटीलाई अन्तर बैंक कारोबार वा सापटीको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। यसरी लिइने अन्तर बैंक सापटीको अवधि बढीमा सात दिनसम्म मात्र हुने सीमा तोकिए।
अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल सरकारको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि हुने कर्जा कारोबारमा भने नयाँ नियम लागु हुनेछ। इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबीच हुने यस्तो कर्जा कारोबार अन्तरबैंक कारोबार वा सापटीमा गणना नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारे।
यसरी सञ्चालित कार्यक्रमको विवरण राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग र सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यो व्यवस्थाले सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा थप सहजता ल्याउने अपेक्षा गरे।
प्रतिक्रिया