रासायनिक मलको अभाव भइरहेका बेला भारतले नेपाललाई ५० हजार मेट्रिक टन मल दिने भएको छ। नेपाल सरकारको विशेष अनुरोधमा सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौताअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष एवं कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ११ गतेको बैठकले मल खरिदका लागि नीतिगत स्वीकृति दिएको थियो। सोही स्वीकृतिका आधारमा नेपालको कृषि सामग्री कम्पनी र भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) बिच व्यावसायिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
नेपालले पठाएको आवश्यक परिमाण र मूल्य दररेटको मागबमोजिम आरसीएफले भारतमा आन्तरिक बोलपत्र प्रक्रिया पूरा गरी दररेट पठाएको थियो। दुवै देशका अधिकारीहरू सम्मिलित जीटूजी संयन्त्रको ‘संयुक्त स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को भर्चुअल बैठकले नेपालको वित्तीय अवस्था र आन्तरिक स्रोतलाई हेर्दै उक्त परिमाण खरिद गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको हो।
बैठकको सह–अध्यक्षता नेपालको तर्फबाट सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ र भारतको तर्फबाट रासायनिक मल विभागका सहसचिवले गरेका थिए। भारतीय कम्पनी आरसीएफले आवश्यक मल व्यवस्थापन र सहुलियत दरका लागि विशेष समन्वय गरेको श्रेष्ठले बताए।
जेएससीको बैठकबाट खरिद परिमाण र मूल्य स्वीकृत भएपछि नेपालको तर्फबाट औपचारिक प्रक्रियाहरूलाई तीव्र बनाइएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले आरसीएफलाई औपचारिक पर्चेज अर्डर र आपूर्ति कार्य सुरु गर्नका लागि आवश्यक कार्यदेश पठाइसकेको छ।
पर्चेज अर्डर र कार्यदेश पठाइसकिएको र हाल प्रक्रियाअनुसार रकम भुक्तानीको अन्तिम अवस्थामा रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। सम्झौता अनुसार पर्चेज अर्डर प्राप्त भएको १ सय २० दिनभित्र मल आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
कृषिको मुख्य सिजन सुरु भइसकेकाले नेपालले ढुवानी अवधि छोट्याउन जेएससीको बैठकमा विशेष अनुरोध गरेको थियो। भारतीय पक्षले पनि आफ्ना स्थानीय सप्लायरहरूसँग समन्वय गरी सम्भव भएसम्म छिटो नेपालमा मल पठाउन प्रयास गर्ने सकारात्मक प्रतिबद्धता जनाएको छ।
भुक्तानी प्रक्रिया टुङ्गिनासाथ ढुवानीको भौतिक काम सुरु हुने भए पनि मल भोलि वा पर्सि नै आइहाल्ने स्थिति भने नरहेको श्रेष्ठले स्पष्ट पारे। सरकारी गोदामहरूमा अहिले पनि रासायनिक मलको मौज्दात रहेकाले तत्कालको माग धान्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ १८ गतेसम्म कुल ३ लाख २९ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन युरिया मल आपूर्ति भएकोमा २ लाख ७५ हजार ९ सय ९३ मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। हाल सरकारी गोदामहरूमा ८० हजार ९ सय मेट्रिक टन युरिया सुरक्षित रहेको र थप ४ सय ८८ मेट्रिक टन युरिया बाटोमै रहेको छ।
त्यस्तै २ लाख ८ सय ३२ मेट्रिक टन डीएपी मल आपूर्ति भएकोमा १ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। हाल देशभरका सरकारी गोदाममा ४० हजार ७ सय ६० मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ भने थप २ हजार ८ सय ४६ मेट्रिक टन आयातको क्रममा रहेको छ।
पोटासको हकमा माग र आपूर्ति सन्तुलित देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस वर्ष २७ हजार २ सय ६८ मेट्रिक टन पोटास आपूर्ति भएकोमा १५ हजार ३ सय २३ मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ।
हाल गोदाममा १९ हजार १ सय ८० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिको लक्ष्य राख्दै २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो, जसमध्ये अहिलेसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मलका लागि टेण्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया