नेपाल र भारतबीच युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) र नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई) लाई आबद्ध गरी अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ। भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) को साझेदारीमा यो प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो।
यो नयाँ व्यवस्थासँगै दुई देशबीचको क्रसबोर्डर रेमिट्यान्स अब सुरक्षित, पारदर्शी र कम लागतमा रियल टाइममै गर्न सकिनेछ। हाल केही बैंकहरूमा मात्र उपलब्ध यो सेवालाई क्रमिक रूपमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा समेत विस्तार गर्ने योजना बनाइएको छ।
नेपाल र भारतका प्रयोगकर्ताहरूले अब मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस (भीपीए) का आधारमा सहजै व्यक्ति-व्यक्तिबीच (पी२पी) रकम पठाउन सक्नेछन्। भारतीय प्रयोगकर्ताहरूले नेपालबाटै आफ्नो यूपीआई आईडी प्रयोग गरी भारतमा पैसा पठाउन सक्ने सुविधासमेत यसले सुनिश्चित गरेको छ।
यस प्रक्रियाले संवेदनशील बैंक खाताको विवरण आदानप्रदान गर्नुपर्ने झन्झटलाई पूर्ण रूपमा हटाएर कारोबारलाई सुरक्षित र सरल बनाएको छ। यस अन्तरआबद्धताले परम्परागत क्रसबोर्डर प्रणालीको लागत घटाउँदै रेमिट्यान्समा निर्भर लाखौँ परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तरदेशीय भुक्तानीलाई सहज बनाउने जी२० को उद्देश्यअनुरूप यो सहकार्यले दुवै देशको सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिइएको छ। एनपीसीआई इन्टरनेशनलका प्रबन्ध निर्देशक रितेश शुक्लाले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत ग्लोबल समुदायको आवश्यकता पूरा गर्न र वित्तीय समावेशीकरण बढाउन यो पहल महत्त्वपूर्ण हुने बताए।
एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले यो सहकार्यले दुवै देशका लाखौँ व्यक्ति र व्यवसायहरूलाई समेट्दै पहुँच विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। भारत-नेपाल आर्थिक करिडोरलाई सशक्त बनाउँदै यो भुक्तानी प्रणाली अन्य देशका लागिसमेत एउटा उदाहरणीय मोडल बन्ने दाबी दुवै पक्षको छ।
प्रतिक्रिया