चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले पीडितको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अदालतले पीडितलाई चेकमा उल्लेखित साँवा रकमका साथै वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत दिलाउने निर्णय गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक काट्ने व्यक्तिले ब्याज तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो। यो फैसलाका लागि अदालतले कानुन पत्रिका २०६८ मा प्रतिपादित ‘महेन्द्रप्रसाद महतो विरुद्ध दुखनीदेवी महतो’ को नजिरलाई मुख्य आधार बनाएको छ।
लिखत कागज नै मुख्य प्रमाण
अदालतले लिखित रूपमा चेक काटेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि प्रमाण विनाका मौखिक दाबीलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। डर देखाएर सही गराइएको वा ढुकुटीको पैसा भएको भन्ने जस्ता भनाइ वस्तुनिष्ठ प्रमाण विना स्वीकार्य नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
लिखित दस्तावेजले पक्षहरूको दायित्व प्रष्ट पारेको अवस्थामा कानुनले सोही लिखतलाई नै मान्यता दिने अदालतले उल्लेख गरेको छ। यो फैसला काठमाडौं महानगरपालिका-३२ की शकुन्तला खड्का र गोरखा घर भई हाल नयाँबजार बस्ने संगीता थापा बीचको लेनदेन विवादमा आएको हो।
यो विवादको सुरुवात २०७२ सालमा थापाले खड्काबाट दुई पटक गरी कुल २४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएपछि भएको थियो। सोही रकम फिर्ता गर्ने क्रममा थापाले २०७३ सालमा सिटिजन्स बैंक र कुमारी बैंकको गरी कुल ९ लाख रुपैयाँको दुईवटा चेक दिएकी थिइन्।
ती चेकहरू खातामा पर्याप्त रकम नभएर लगातार ब्लक भएपछि खड्काले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। विपक्षी थापाले भने आफूहरू सँगै ढुकुटी खेलेको र गुण्डा लगाएर जबरजस्ती रित्तो चेकमा हस्ताक्षर गराएको दाबी अदालतमा गरेकी थिइन्।
सुरुवातमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७४ सालमा संगीताले ९ लाख रुपैयाँ साँवा र सोको ब्याज समेत तिर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको थियो। उक्त फैसला विरुद्ध थापा उच्च अदालत पाटन गएपछि अदालतले २०७५ सालमा जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै ब्याज भराउन नपर्ने निर्णय गर्यो।
उच्च अदालतले चेक अनादरमा ब्याज दिलाउनका लागि छुट्टै तमसुक हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको थियो। उच्च अदालतको उक्त निर्णय चित्त नबुझेपछि पीडित शकुन्तला खड्काले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएकी थिइन्।
सर्वोच्च अदालतले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) को व्याख्या गर्दै उच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ। बैंकबाट चेक अनादर भएको पुष्टि भइसकेको अवस्थामा पीडितले साँवा र १० प्रतिशत ब्याज पाउनु कानुनी हक भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
सर्वोच्चले उच्च अदालतको निर्णय बदर गर्दै प्रतिवादी थापालाई ९ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। यसका साथै मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि भुक्तानी नहुँदासम्मको १० प्रतिशत ब्याज र १ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ।
प्रतिक्रिया