सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय र लगानीयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ छुट्टै प्राधिकरण स्थापना गर्न लागेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनालाई प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको हो ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा आयोजनालाई थप सम्भाव्य बनाउन प्राधिकरण मोडल अगाडि सारिएको स्पष्ट पारे ।
जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा मात्रै अगाडि बढाउँदा राज्यको लगानीको प्रतिफल कम आउने भएकाले यसलाई सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन तथा पर्यापर्यटनसमेत समेटेर अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
१ हजार २ सय मेगावाट क्षमता र पूर्वाधार निर्माण
कुल १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको काम समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुल तथा आवासस्थल बनाउनका लागि ठेक्का प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ ।
यसअघि कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढिरहेको आयोजनालाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने सरकारको उद्देश्य छ । लोड सेन्टर (बिजुली खपत हुने मुख्य क्षेत्र) नजिक भएकाले प्राथमिकतामा रहेको यस आयोजनाको जलाशय क्षेत्रमा चक्रपथ र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना छ ।
नीतिगत अन्योलले लागत बढेर ४ खर्ब, विसं २०९१ सम्म सक्ने लक्ष्य
ऊर्जा मन्त्रालयले तय पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा यो आयोजना विसं २०९१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरुमा आयोजनाको लागत २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने उल्लेख गरिए पनि नीतिगत अन्योल र ढिलाइले गर्दा हाल निर्माण लागत बढेर झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको थियो, जसअनुसार धादिङको बेनीघाटबाट २ किलोमिटर उत्तरमा २ सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । नेपाल सरकारले २०७९ असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मुआब्जा वितरण र आम्दानीको प्रक्षेपण
आयोजनाबाट झन्डै ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ भने जग्गा अधिग्रहणको काम करिब ९६ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक करिब ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । बिजुली बिक्रीबाट मात्रै आयोजनाले वार्षिक करिब ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने यसको उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्षका लागि रहनेछ ।
प्रतिक्रिया