
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले नयाँ आर्थिक वर्षको दोस्रो मौद्रिक नीति समीक्षा बैठकबाट नीतिगत ब्याजदर (रिपो दर) लाई ५.२५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यो निर्णयले नयाँ ऋण थप महँगो हुन नदिने र बैंकको मासिक किस्ता (ईएमआई) तत्काल नबढ्ने निश्चित भएको छ ।
आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले शुक्रबार मौद्रिक नीति समितिको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि गत अप्रिलको बैठकमा पनि रिपो दरलाई यथावत राखिएको थियो भने बैंकले पछिल्लो पटक डिसेम्बर २०२५ मा ब्याजदरमा ०.२५ प्रतिशतले कटौती गरी ५.२५ प्रतिशत कायम गरेको थियो ।
आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र महँगी बढ्ने अनुमान
आरबीआईले आर्थिक वर्ष २०२६-२७ का लागि आफ्नो जीडीपी वृद्धिदरको प्रक्षेपण ६.९ प्रतिशतबाट घटाएर ६.६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । पश्चिम एसियामा जारी भू-राजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृङ्खलामा परेको अवरोधका कारण वृद्धिदरको लक्ष्य घटाइएको बैंकले बताए ।
अर्कोतर्फ खुद्रा मुद्रास्फीति (महँगी) को प्रक्षेपण भने बढाएर ५.१ प्रतिशत पुर्याइएको छ । गभर्नर मल्होत्राका अनुसार खुद्रा मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्यकै दायराभित्र रहे पनि विश्वव्यापी तनावका कारण इन्धन र ऊर्जाको मूल्य बढ्दा भविष्यमा दबाब पर्न सक्ने जोखिम छ ।
तटस्थ कार्यदिशा र मनसुनको चिन्ता
महँगी बढ्न सक्ने जोखिम रहे पनि मौद्रिक नीति समितिले आफ्नो नीतिगत कार्यदिशालाई ‘तटस्थ’ राख्ने निर्णय गरेको छ । दक्षिण-पश्चिमी मनसुन कमजोर रहँदा ग्रामीण क्षेत्रको कृषि उत्पादन र समग्र बजारको मागमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने चिन्ता समेत बैठकमा व्यक्त गरियो ।
सकारात्मक पक्षतर्फ भने भारतको घरेलु आर्थिक गतिविधि, उत्पादन र सेवा क्षेत्र बलियो देखिएको छ । वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को सरलीकरण र स्थिर रोजगारीका कारण सहरी क्षेत्रको उपभोगमा निरन्तर सुधार भइरहेको बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीति समितिको संरचना
आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिमा कुल ६ जना सदस्यहरू रहन्छन् जसमा तीन जना आरबीआईका पदाधिकारी र तीन जना केन्द्रीय सरकारद्वारा नियुक्त विज्ञहरू हुने गर्छन् । प्रत्येक दुई महिनामा बस्ने यस समितिको बैठक चालू आर्थिक वर्षमा कुल ६ पटक बस्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले अन्य वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने अल्पकालीन ऋणको ब्याजदरलाई ‘रिपो दर’ भनिन्छ, जसको थपघटबाट बजारमा महँगी नियन्त्रण र मुद्रा प्रवाहलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गरिन्छ । रिपो दर स्थिर रहँदा बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पुरानै दरमा ऋण पाउने र ग्राहकको कर्जाको ब्याजदर पनि स्थिर रहने गर्छ ।








प्रतिक्रिया