नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार, प्रविधिको उपयोग र सुशासनका सवाललाई प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को उपयोग र सूचना प्रविधिको अवधारणाले बालबालिकालाई २१औँ शताब्दी सुहाउँदो प्रविधियोग्य बनाउने अवसर मिल्ने विज्ञहरूको धारणा छ ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ एजुकेसन’ का डीन प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेलले बजेटमा समेटिएका सुधारका पक्षले शिक्षकको मनोबल बढाउने बताए । सङ्घीय सरकारका सही नीतिहरूलाई विद्यालय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सकेमा शिक्षामा सकारात्मक रूपान्तरण सम्भव हुने उनको टिप्पणी छ ।
प्रविधि र उच्च शिक्षामा नयाँ अवसर
शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले शिक्षक क्षमता परीक्षणमार्फत कार्यरत सबै शिक्षकको सशक्तीकरण गर्न सके गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना साकार हुने बताए । रोजगारीका लागि खाडी तथा अन्य मुलुकमा गएका तर पढाइ छुटेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत शिक्षित गर्ने अठोटले उनीहरूको उत्थानमा सघाउने उनको भनाइ छ ।
गेटा मेडिकल कलेजमा पठनपाठन सुरू हुने र चिकित्सा शिक्षा तथा सूचना प्रविधिमा कोटा बढ्ने विषय सकारात्मक रहेको वाग्लेले उल्लेख गरे । पारिश्रमिकसहितको इन्टर्नसीपले कार्य बजार र उच्च शिक्षाबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने भए पनि शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका लागि बजेटमा लगानी भने अपर्याप्त रहेको उनले टिप्पणी गरे ।
सरोकारवालाका मिश्रित प्रतिक्रिया
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बहालवाला शिक्षकको तलब बढ्नु सकारात्मक भए पनि अवकाशप्राप्त शिक्षकको उपदानमा प्रोत्साहन भत्ता नहुँदा उत्साह नदेखिएको बताए । शिक्षामा कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुनुपर्ने माग रहँदै आएकामा यसपटक १०.२७ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्ट्याइएको भन्दै उनले बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सुविधाका सवालमा बजेट चुकेको गुनासो गरे ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटवालले बजेटमा निजी विद्यालयका लागि प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत करका विषयमा अभिभावक र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । सरकारका नीति र कानुनहरू आफूहरूले मान्दै आएकाले कुनै व्यावहारिक असुविधा भएमा संवादको माध्यमबाट समाधान खोजिने उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । बजेटमा सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान तथा ‘म्यापिङ’ गर्न १ अरब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
प्रतिक्रिया