सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमा विकासलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको छ। हरेक वर्ष पूर्वाधार निर्माणका पुराना योजना दोहोरिने गरे पनि यसपटक सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलतालाई एकअर्कासँग जोडेर नयाँ अवधारणा अघि सारेको छ। गत असार १ गते सार्वजनिक गरिएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक रूपान्तरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
बजेटले आगामी वर्षलाई ‘प्राकृतिक खेती रूपान्तरणको आधार वर्ष’ घोषणा गर्दै पर्यावरणमैत्री कृषिका लागि प्रादेशिक मार्गचित्र बनाउने नीति लिएको छ। विदेशबाट फर्किएका र कृषि पढेका युवालाई लक्षित गरी ‘पोखौँ पसिना, देशमै हाँसेर’ अभियानका लागि २ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रमले युवाहरूलाई देशभित्रै उद्यमी बन्न प्रोत्साहन गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले बताए।
बजेटमा रैथाने उत्पादनको पहिचान र प्याकेजिङ गरी ‘सुदूरकोसेली’ ब्रान्डमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने नवीन योजना समेटिएको छ। धनगढी विमानस्थलमा सञ्चालित ‘सुदूरकोसेली घर’मार्फत नौवटै जिल्लाका रैथाने उत्पादनको प्रवर्द्धन गरी स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादनलाई दिगो बनाउन यस्तो नीति लिइएको आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बताए।
सरकारले गरिबी सूचकाङ्कमा पछाडि परेका अछाम, बाजुरा, बैतडी र डोटीका विभिन्न स्थानीय तहमा पोषण सुधार र आयआर्जनका कार्यक्रम चलाउने भएको छ। समाजको तल्लो तहमा रहेका मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया र अव्यवस्थित बसोबासीको आवास निर्माण तथा जीविकोपार्जनका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसैगरी उच्च पहाडी जिल्लामा भेडापालन, ऊन प्रशोधन र गलैँचा उद्योग स्थापनाका लागि ६ करोड ५० लाख तथा हल–गोरुपालक किसानका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सवारीसाधन र चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख डिजिटल बनाउँदै दर्ता, नवीकरण र राजस्व भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था बजेटमा छ। सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउन र सेवाग्राहीको समय बचाउन डिजिटल सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो। सामाजिक क्षेत्रतर्फ बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै १ करोड रुपैयाँ राखिएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारले बजेटमार्फत फरक सन्देश दिने प्रयास गरेको छ। जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबीएस र एमडीजिपी अध्ययनका लागि ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै सामुदायिक क्याम्पसका विद्यार्थीका लागि ‘सिक्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम र प्रत्येक जिल्लामा नमुना क्याम्पस विकास गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘मेरो स्वास्थ्य: मेरो जिम्मेवारी’ अभियानमार्फत नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्यलाई समुदायस्तरमै सम्बोधन गर्ने नीति लिइएको छ। थारू समुदायमा रैथाने स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया र हेमोफिलियाजस्ता रोगको पहिचान र उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ। वातावरण संरक्षणका लागि जलवायुमैत्री नमुना गाउँ र सामुदायिक गौशालालाई बहुउद्देश्यीय उत्पादन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा छ।
बजेटमा आकर्षक नवीन कार्यक्रम समेटिए पनि यसको वास्तविक परीक्षा कार्यान्वयनको चरणमा मात्रै हुने देखिन्छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष भरत शाहले विगतमा पनि धेरै कार्यक्रम घोषणा भएर अलपत्र परेकाले यसपटक अन्तरसरकारी समन्वय र प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको औँल्याए। बजेट निर्माण प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद रहे पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले असार २३ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट टेबल भएपछि सहमतिमै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया