विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँचजना प्रतिवादीसँग विशेष अदालतले धरौटी माग गरेको छ। विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतले तोकिएको धरौटी रकम बुझाएमा उनीहरूलाई तारिखमा छोड्न र नबुझाएमा नियमानुसार थुनामा राख्न कारागार पठाउन आदेश दिएको छ। अर्का दुई प्रतिवादीलाई भने साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न अदालतले भनेको छ।
कसको धरौटी कति ?
अदालतले प्रतिवादीहरूको पदीय हैसियत र संलग्नतालाई विचार गर्दै तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लसँग जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। त्यस्तै तत्कालीन निर्देशक सुनिल कुमार के.सी. सँग ४ लाख, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा र तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँसँग जनही ३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ।
प्रतिवादीहरू तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहालको हकमा भने उनीहरूको कार्य अवधि र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै धरौटी नलिई साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने निर्णय भएको छ। अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीहरू निर्दोष हुन् भनी हाल्न नसकिने भन्दै धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागले विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि गरेको सम्झौतामा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरी सरकारलाई हानी पुर्याएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले तत्कालीन महानिर्देशक अर्यालसहितका कर्मचारीहरूमाथि १८ करोड ४४ लाख ८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।
सहजकर्ता मणिन्द्र राज मल्लको हकमा भने १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ लाख ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। प्रतिवादीहरूले भने बयानका क्रममा आफूहरूले प्रचलित कानुन अनुसार नै काम गरेको र उल्टै राज्यलाई फाइदा पुग्ने गरी कम मूल्यमा राहदानी खरिद गरेको दाबी गर्दै आरोपको इन्कार गरेका थिए।
प्रतिक्रिया