अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सुशासनको एजेण्डा लिएर अघि बढेको वर्तमान सरकारले जनतालाई धोका नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफूले दुई रुपैयाँ मात्रै पनि बदमासी वा बेइमानी गरेको प्रमाणित भए मन्त्री र सार्वजनिक जिम्मेवारी नै त्यागिदिने घोषणा गरे।
करको दर हेरफेरमा अनियमितता भएको भनी भइरहेको प्रचारप्रसार गलत भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो। बजार स्वनिर्मित र स्वनियन्त्रित नहुने भएकाले राज्यले नै नियमन गर्नुपर्ने भन्दै बजेटले देशलाई स्थायी आम्दानी आर्जन गर्ने अवस्थामा लैजाने सोच राखेको उनले स्पष्ट पारे।
विगत २० वर्षमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का कारण गरिबी घटेको स्मरण गराउँदै अर्थमन्त्रीले अब रोजगारीका माध्यमबाट आय बढाउने गरी बजेटले वातावरण बनाउन लागेको बताए। बजेटमा किसान केन्द्रित कृषि प्रणाली र सामाजिक सुरक्षा सुधारजस्ता व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
राज्यका सेवासुविधा अपुग भएर नै निजी क्षेत्र आइरहेकाले त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटले लिएको मन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी दिए। संस्थागत विद्यालयमा लगाइएको तीन प्रतिशत करका विषयमा नकारात्मक प्रचार गरिएको दाबी गर्दै उनले व्यक्तिगत आय कर छुटको रकम वृद्धि गरिएको प्रष्ट पारे।
विद्युत्मा कर लगाएको भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको बताउँदै अर्थमन्त्रीले ५० युनिटसम्म कुनै कर नलाग्ने प्रष्ट पारे। पञ्चायत ढल्दा २ सय ६२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रहेकामा अहिले ठूलो वृद्धि भइसकेकाले क्षेत्र विस्तारका लागि केही मात्रामा कर लगाइएको उनको तर्क छ।
लोक रिझ्याइँको राजनीति गर्ने छुट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई नभएको स्पष्ट पार्दै उनले बूढानीलकण्ठ स्कुलको स्वरूपमा सामुदायिक विद्यालयलाई विकास गरिने नीति बजेटमा समेटिएको बताए। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तीन वर्षको लक्ष्य राखेअनुसार नै बजेट र कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
२१ खर्बको बजेटले मात्रै कायाकल्प नहुने र यसले आर्थिक विकासको बीउ रोप्ने काम गर्ने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे। सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गर्ने वातावरण बनाउने सिद्धान्तमा बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयले बुझाइसकेपछि अर्थ विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने क्रममा केही भाषिक कमजोरी भएको उनले स्वीकार गरे। उक्त कमजोरीलाई सुधार गरी पछि फेरि विधेयकमै समावेश गरिसकिएको जानकारी अर्थमन्त्रीले गराए।
प्रतिक्रिया